कबाड व्यवसायी संघर्ष समितिको काठमाडौंमा प्रदर्शन

३ असार, काठमाडौं - काठमाडौं महानगरविरुद्ध कबाड व्यवसायी संघर्ष समितिले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ । आइतबारदेखि सुरु गरेको सडक प्रदर्शनलाई सोमबार पनि निरन्तरता दिएका हुन् । उनीहरूले काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको रिङरोडभित्रबाट कबाड हटाउने निर्णयविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । कबाड व्यवसायीहरूले सोमबार पनि  माइतघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका छन् । कबाड व्यवसायीहरूले प्रदर्शनमा 'छोटे राजाहरूको आतंक बन्द गर', 'कबाड व्यवसायीको रक्षा गर', 'कानुनी शासन लागू गर', 'अदालतको निर्णयको सम्मान गर'जस्ता नारासहित  प्लेकार्डसमेत प्रदर्शन गरेका हुन् । रिङरोडभित्रका कबाड हटाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय नसच्याएसम्म प्रदर्शन जारी राख्ने समितिले जनाएको छ । कबाड व्यवसायलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले रिङरोडभित्रका कबाड हटाउन लागिएको भन्दै व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्नुपरेको…

२ असार, काठमाडौं - नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले उपसचिव सहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ । सीआईबीले यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख उपसचिव केशव अर्यालसहित ५ जनालाई आईतबार पक्राउ गरेको हो । यसैगरी सीआईबीले पाल्पा तानसेन नगरपालिका-३ का पदम राज आचार्यलाई पक्राउ गरेको छ । उनी हाल यातायात व्यवस्था कार्यालय, नवलपरासीका कम्प्युटर अपरेटर हुन् । त्यस्तै, यातायात व्यवस्था कार्यालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत पाल्पाको तानसेनका सुवास पौडेल, यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरका सहायक कम्प्युटर अपरेटर दिलिपकुमार शाह र यातायात व्यवस्था कार्यालय चितवनका सहायक कम्प्युटर अपरेटर राजेश लम्साललाई पनि पक्राउ गरेको  छ ।…

२ असार, काठमाडौं - निर्वाचन आयोगको रिक्त आयुक्त पदमा कृष्णमान प्रधान सिफारिस भएका छन् । संवैधानिक परिषद्को आइतबार बसेको बैठकले प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्वाचन आयुक्त सिफारिस भएका प्रधान नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक हुन् । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका प्रधानको संसदीय सुनुवाइ हुनेछ । त्यसपछि मात्रै उनको नियुक्ति हुनेछ । नियुक्तिपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तबाट आयुक्तले पद तथा गोपनियताको शपथ लिने व्यवस्था छ ।

२ असार, काठमाडौं - सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन ज्येष्ठ नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता विमल पोखरेलले दायर गरेको रिटमा सरकारको निर्णयले ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक न्यायको हकमा गम्भीर असर पर्ने दाबी गरिएको छ । उनले भोटका लागि घरघर पुग्ने सरकारको नेतृत्वले देश र ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था ख्याल नगरी हचुवामा गरिएको निर्णय कार्यान्वयनयोग्य नरहेको तर्क गरेका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि महिनौँसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाउँदै उनले सरकारले आफ्नै क्षमता विचार नगरी निर्णय गरेर सार्वजनिक सूचना जारी गरेको उल्लेख गरेका छन् । रिटमा टोलटोलमा अभियान चलाएर सबैले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाइसकेको यकिन भएपछि मात्र निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने…