२१ कात्तिक, काठमाडौं - बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्न विज्ञ टोली गठन गरिने भएको छ । बुधबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रत्येक प्रदेशका सहकारीको अवस्था अनुगमनका लागि विज्ञ टोली खटाइने निर्णय गरेको हो । टोलीले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको कारोबारको यथार्थ वस्तुस्थिति र जोखिमसमेत आकलन गरी सहकारी विभागमा प्रतिवेदन पेस गर्ने छ । टोली गठन गरी निश्चित कार्यादेशसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउनुपर्ने छ । यसका लागि आवश्यक वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका जनशक्ति अर्थ मन्त्रालयले र अन्य जनशक्ति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन…
२२ असोज, काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका काममा सामान्य सुधार नभई आमूल परिवर्तनकै शैलीबाट काम हुनुपर्ने बताएका छन् । लगानी बोर्डको ५९औं बैठकमा बोर्डका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले काम रोकिने, ढिलाइ हुने, कानुनी र व्यवहारिक जटिलता हुने स्थितिको अन्त्य गरी प्रभावकारीरूपमा काम गर्न आग्रह गरे । 'हामीले सामान्य सुधार (रिफर्म) होइन, रुपान्तरण (प्याराड्याम सिफ्ट) नै गर्नुपर्छ । पुराना पुराना कानुन संशोधन र टालटुल गरेर अब चल्दैन । बोर्डलाई विज्ञ, युवा र ऊर्जावान् जनशक्तिसहित सबलीकरण गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'यताबाट उता फाइल पठाउने र अध्ययन/विमर्शकै समय बित्ने अवस्था रहनु हुँदैन । कुनै पनि पक्षको अनुचित दबाब नसही देशको हितमा…
१८ असोज, काठमाडौं - नेपालको संविधान २०७२ जारी भएर मुलुक संघीयतामा गएको लामो समय बितिसक्दा पनि अझै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको धारणा जानकारहरुले राखेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको नेपालमा ‘संघीयता : वित्तीय दृष्टिकोण’ विषयक छलफल तथा प्रस्तुतीकरण कार्यक्रमका वक्ताहरुले वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत र व्यावहारिक समस्या सुल्झाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे । कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि देखिएका समस्या समाधानका लागी तीन तहका सरकार र निकायबीच समन्वय, सहककार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई प्राथमिकताका साथ पालना गरिनुपर्ने बताए । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले राजस्व उठाउने र…
२८ भदौ, काठमाडौं - उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालको विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागको निरीक्षणपछि आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले आन्तरिक स्रोत परिचालन थप प्रभावकारी बनाउन कर प्रणालीलाई थप आधुनिकीकरण गर्ने, करदाताको कर सहभागिता लागत घटाउने, प्रविधिमैत्री जनशक्ति विकासलाई प्राथमिकता दिने बताए । उनले करको दायरा विस्तार गर्ने, करदातामैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, करदाता सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने, स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, कर छली र चुहावट रोकिने गरी काम गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले कार्य प्रकृया सरलीकरण गर्ने, जोखिममा आधारित कर परीक्षण तथा विद्युतीय सुशासनमा जोड दिँदै…
२० भदौ, काठमाडौं - सरकारले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) लाई ६० करोड रूपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुग्ध किसानहरूको बक्यौता रकम तिर्नका लागि सर्तसहित ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले दूध किसानहरूको बाँकी रकम दशैँअघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षका लागि डीडीसीको नाममा ऋण लगानी अन्तर्गत १ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था भएकोमा कृषि मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाट थप ५९ करोड रुपैयाँ…
१३ भदौ, काठमाडौं - दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको अनुमती पत्र नवीकरणका लागि सरकारले किस्ताबन्दी सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एनसेललाई अब चार किस्तामा शुल्क तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको हो । एनसेलले बुझाउने चार किस्तामध्ये पहिलो किस्तामा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन । दोस्रो, तेस्रो र चौथो किस्तामा सरकारले १० प्रतिशतका दरले ब्याज लिने छ । यस कामका लागि सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । भदौ १५ गते एनसेलको जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र (लाइेसन्स) अवधि सकिँदै छ । त्यसअघि नै सरकारले किस्ता सुविधा दिएर लाइेसन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।…
८ भदौ, काठमाडौँ - चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो महिना साउनमा मात्रै नेपालले कुल एक खर्ब ४० अर्ब ६० करोड ३२ लाख बराबरको वैदेशिक व्यापार गर्दा एक खर्ब १६ अर्ब १५ करोडको घाटा व्यहोरेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आवको पहिलो महिनाको वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार गत साउनमा नेपालले एक खर्ब २८ अर्ब ३७ करोड ७१ लाख बराबरको वस्तु आयात गर्दा १२ अर्ब २२ करोड ६१ लाखको मात्रै निर्यात गरेको हो । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलना चालु आवको पहिलो महिनामा आयात शून्य दशमलव ६७ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात नौ दशमलव ६३ प्रतिशतले घटेको…
११ साउन, काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले बजेटले राखेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको छ। असल कर्जाको नोक्सानी प्रवधान घटाएको छ। निर्माण क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने गरीका सुविधाहरू पनि मौद्रिक नीतिमार्फत् अघि सारिएको छ। राष्ट्र बैंकले चालु वर्षमा ५.५ प्रतिशतमा मूल्य वृद्धिदर कायम राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ_2081-082
२ साउन, काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच विकास बैंक र तीन फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमासमा कर्णाली विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंक, सिन्धु विकास बैंक र एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकलाई कारबाही गरेको हो । त्यस्तै, सो अवधिमा वेस्ट फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स र प्रोग्रासिभ फाइनान्सलाई पनि कारबाही गरेको छ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई अनिवार्य नगद मौज्दात तोकिएको जति नभएकोले कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई निरन्तर सुधार गर्न गरिएको गत माघ २१ गतेको कारबाहीलाई नै निरन्तरता दिइएको छ । यसका लागि…
२५ असार, काठमाडौं - काठमाडौं महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सर्वसम्मतले पारित भएको छ । मंगलबार बसेको १५ औं अधिवेशनको पाँचौं बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको हो । काठमाडौं महानगरले १० असारमा आगामी आवका लागि २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाखको बजेट ल्याएको थियो । महानगर उपप्रमुख सुनिता डंगोलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा महानगरको सञ्चित कोषमा २४ अर्ब २० करोड ६३ लाख जम्मा हुने र जग्गा एकीकरणबाट १ अर्ब ५० करोड आम्दानी हुने लक्ष्य राखेको छ । महानगरले आगामी आवको स्रोतका लागि स्थानीय सञ्चित कोषमा आर्थिक विकासमा १९ करोड ९ लाख खर्च हुने गरी विनियोजन गरेको छ । यस्तै…