३० साउन, काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रिया थालनी भएको १८ वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति हुनु शान्तिका पक्षधरहरूका लागि खुसीको विषय भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा समसामयिक विषयमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले टीआरसी विधेयक पास गरेर छोटो अवधिमा नेपालमा द्वन्द्वको अन्तिम किस्ताको व्यवस्थापन भइसक्यो भनेर दुनियाँलाई सन्देश दिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिका साथ कानुन पारित हुने चरणमा पुगेकाले पारित भएका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले यथेष्ट सहजीकरण गर्ने स्पष्ट पारे । 'हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो । हामीले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढायौँ । यो प्रक्रिया हाम्रो आफ्नै हिषाबको मौलिक (होम ग्रोन) हो । कहिले धीमा गति र कहिले…
२९ साउन, काठमाडौँ - निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ । आयोगले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचनको मिति तोकिनु अगावै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो । २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि देशभरबाट विभिन्न कारणले नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष गरी ३४ पद रिक्त रहेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन,२०७३ बमोजिम यसरी रिक्त रहेका पदहरूको पदावधि एक वर्ष भन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले मिति तोकी उपनिर्वाचनद्वारा रिक्त पदको पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ…
२९ साउन, काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र सडकमा बालबालिका रहने स्थितिको अन्त्य गर्ने दाबी गरेका छन् । काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । बालबालिकालाई सडकमा अलपत्र भएको हेर्न नसक्ने ओलीको भनाइ थियो । बालबालिकाहरुको रेखदेख, सन्तुलित आहार दिने, स्याहारसम्भार गर्ने, उन्नतिप्रगतिका लागि उचित शिक्षा, स्वास्थ्यको प्रबन्ध गर्ने र अन्य अवसर पनि उपलब्ध गराउने कर्तव्य राज्यको भएको उनले बताए । ‘बालबालिका सडकमा हुनु हुँदैन । सरकारमा आउनेबित्तिकै मैले पहिलो दिन नै क्याबिनेटबाट घोषणा गरेको छु कि एक वर्षभित्र हामी सडक बालबालिकाको स्थितिलाई अन्त्य गर्नेछौँ,’ उनले भने, 'हाम्रा छोराछोरी, हाम्रा बालबच्चाहरु अभिभावकविहीन भएर सडकमा…
२९ साउन, काठमाडौँ - प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरषद्को बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका व्यापारीलाई बक्यौतामा १६ अर्ब छुट दिने निर्णय गरेको दाबी गरेका छन् । यो छट २०८१ बैशाख २१ को मन्त्रिपरषद्को बैठकले गरेको उनको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा एमाले सांसदसमेत रहेका लेखा समिति सभापति पोखरेलले सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र व्यापारीबीच मेलमिलाप भएर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादबारे समिति बनेको पनि दाबी गरे । त्यस्तै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगीले २१ अर्ब ८८ करोड तिर्नुपर्ने…
२८ साउन, काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित आयुक्तहरुबीच स्थानीय तहका रिक्त पदमा उपनिर्वाचनको तयारीबारे छलफल भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा आयोगले कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुखसहित ३४ रिक्त पदमा आगामी मंसिर तेस्रो साता निर्वाचन गर्न उपयुुक्त हुने सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जाडाे समय अगावै हुने गरी निर्वाचनको मिति तय गर्न र निर्वाचनमा मितव्ययिता अपनाउन आग्रह गरे। मिति घोषणा अघि आयोगले सम्बन्धित तहमा मतदाता नामावली अद्यावधिकका लागि आव्हान गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ ।
२८ साउन, काठमाडौँ - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रालयले अघि सारेको स्वास्थ्य बिमा सुधार कार्यक्रमलाई पार्टीले अपनत्व लिएर अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । सोमबार कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पाौडेलले आफूले आइतबार मन्त्रीका हैसियतमा सार्वजनिक गरेको स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राथमिकता तथा कार्ययोजनामा स्वास्थ्य बिमाको दायरा ५ लाख पुर्याउने विषय समेटेको उल्लेख गर्दै यसका लागि श्रोत सुनिश्चित गर्न सकिनेबारे बताए । उनले ४० अर्ब हाराहारीमा बिमाका लागि श्रोत जुटाउन सकिने भन्दै आफ्नो पार्टीकै पालामा अघि बढेको कार्यक्रम सुधारका लागि आफूले अघि सारेको कार्यक्रमलाई अपनत्व लिएर अघि बढाउनेबारे प्रस्ताव गरे । मन्त्री पौडेलले भने, 'मन्त्रालयले अघि सारेको प्राथमिकता र कार्ययोजना अन्तर्गतको…
२८ साउन, काठमाडौँ - राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीयता, सूचनाप्रविधिको विकास तथा बदलिदो सामाजिक परिवेशअनुसार परिवर्तन भएका युवाका आवश्यकता र भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ नीतिको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । राजधानीमा सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा आयोजित युवा सम्मेलन, २०२४ लाई सम्वोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले राज्यको सर्वाङ्गिण विकासमा युवाहरूको विशेष योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने नीति आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गरी युवाको सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, प्रतिनिधित्व, खेलकुद तथा मनोरञ्जनलगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्न जरुरी छ ।’…
२७ साउन, काठमाडौँ - श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा टोलीले श्रम आप्रवासन प्रक्रियामा लाग्ने खर्च श्रमिकले ब्यहोर्नु नपर्ने नीति तयार गरेको छ । आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विज्ञ टोलीका संयोजक डा गणेश गुरुङले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षामन्त्री शरद्सिंह भण्डारीलाई ‘श्रम आप्रवासन नीति मस्यौदा–२०८१’ बुझाएको हो । श्रम आप्रासन ब्यवस्थापनमा सुशासन कायम गर्ने नीतिको रणनीतिमा ‘श्रम आप्रासनका क्रममा हुने खर्च श्रमिकले ब्यहोर्नु नपर्ने’ उल्लेख छ । यसलाई कार्यान्वपयन गर्नको लागि ‘श्रम आप्रवासनका क्रममा हुने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्न प्रणालीको विस्तार एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने’ कार्यनीति लिइएको छ । नीतिलाई सफल बनाउन ‘स्वच्छ र न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया अबलम्बन गरिने, रोजगारदाता र श्रम…
२७ साउन, काठमाडौँ - सांसदहरुले देश विकासको बाधक मानिएको भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न यससम्बन्धी कसुरमा संलग्नलाई हदैसम्मको सजायको व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक भएकामा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबार बसेको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरुले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको कारबाहीमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्न नहुने धारणा राखे । सांसद नारायणी शर्माले भ्रष्टाचार, अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिलाई अनुसन्धानगरी कारबाही गर्न कुनै हदम्याद राख्न नहुनेमा जोड दिइन् । 'जहिले भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको थाहा हुन्छ, त्यतिबेला पनि कारबाही गर्ने बाटो खुला राख्नुपर्छ,' उनले भनिन्, 'भ्रष्टचारीलाई कारबाही गर्न हदम्याद राख्न हुँदैन ।' सांसद अर्जुननरसिंह…
२७ साउन, काठमाडौँ - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी १४ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका हुन् । मन्त्री पौडेलले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि संविधान, स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका मौजुदा नीति ऐन, नियम तथा रणनीतिहरु र १६ औं योजना तथा दिगो विकास लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर प्राथमिकता तथा कार्ययोजनाहरु तयार पारेको बताएका छन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सुधार उनको मुख्य प्राथमिकतामा छ । बिमा सुविधाकोे दायरा बढाएर पाँच लाख रुपैयाँ पुर्याउने र प्रेषण प्रणाली सहज बनाउने उनको प्रस्ताव छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, आमा सुरक्षा…