१५ कात्तिक, काठमाडौं — मौरिससले नेपालबाट सरकारी संयन्त्र (जीटुजी) मार्फत श्रमिक लैजान सहमति जनाएको छ। यस प्रणालीअन्तर्गत श्रमिक भर्ती गर्दा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित, मर्यादित र रोजगारदाताले लागत बेहोर्ने सिद्धान्तमा आधारित वैदेशिक रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपाल र मौरिससबीच सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रणालीमार्फत श्रमिक लैजाने प्रक्रिया अघि बढेको हो।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार नेपालको प्रस्तावमा मौरिससले जीटुजी प्रणालीमार्फत श्रमिक लैजान सहमति जनाएको जानकारी गराएको छ।
मौरिससको नयाँ दिल्लीस्थित उच्च आयोगले २९ अक्टोबर २०२६ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै समझदारीपत्रको संशोधित मस्यौदा उपलब्ध गराएको छ।
प्रस्तावित समझदारीमार्फत उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक पारिश्रमिक तथा सेवासुविधासहित रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार मस्यौदामा सरकारी तहबाट सञ्चालन हुने श्रमिक भर्ती प्रक्रिया, दक्ष तथा तालिमप्राप्त श्रमिकको छनोट, दुवै देशका कानुनअनुसार भर्ती प्रक्रिया सञ्चालन, रोजगारदाताको जिम्मेवारी, श्रमिकको अधिकार तथा कल्याण र रोजगारी वा करार अवधि समाप्त भएपछि स्वदेश फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ।
यसअघि ९ जुन २०२६ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा श्रममन्त्री रामजी यादव र मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धमन्त्री मोहम्मद रेजा कसाम उतेमबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो।
उक्त भेटमा मन्त्री यादवले जीटुजी प्रणालीमार्फत श्रम सहकार्य विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसक्रममा मौरिससका श्रममन्त्री उतेमले श्रमिक भर्तीको खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिएका थिए। उनले नेपाली श्रमिकका लागि थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार मेला आयोजना गर्न मौरिसस इच्छुक रहेको पनि बताएका थिए।
नेपालले प्रस्ताव गरेको संशोधित समझदारीपत्रलाई अन्तिम रूप दिएर अघि बढ्न मौरिससले प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसबाट नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक, सुरक्षित र मर्यादित रोजगारीका अवसर विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।