४ कात्तिक, काठमाडौं - नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि चलिरहेको अनुसन्धान संसद्को समेत साझा सरोकार विषय भएकाले यसलाई सरकारविरुद्ध जोड्न नमिल्ने बताएका छन् । संसदीय छानबिन विशेष समितिले समेत औंल्याएको विषयमा सरकारी निकायले अनुसन्धान अघि बढाउँदा रास्वापाका नेता कार्यकर्ताले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेपछि पोखरेले यस्तो धारणा राखेका हुन् । रास्वपाका सांसद समेत सहभागी भएको संसदीय समितिले लामिछाने तत्कालीन गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक भएका बेला सहकारीको रकम अपचलन गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त निष्कर्ष र पीडितहरूको उजुरी समेतको आधारमा प्रहरीले लामिछानेमाथि ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो । एमालेको सचिवालय बैठकपछि महासचिव पोखरेलले लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिमुलक संस्था…
४ कात्तिक, काठमाडौं - सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले कारबाही अघि बढाएको बताएका छन् । आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री गुरुङले संसदीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनउपर सरकारले आवश्यक थप अनुसन्धानसँगै कारबाही अघि बढाएको बताएका हुन् । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका सांसद एवम् पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि उनका समर्थकहरूले सरकारले लामिछानेलाई प्रतिसोधका आधारमा पक्राउ गरेको आरोप लगाइरहेका बेला मन्त्री गुरुङले सरकारले सर्वदलीय संसदीय समितिको प्रतिवेदनले कारबाही गर भनेका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरेर कारबाही थालिएको दाबी गरे ।
४ कात्तिक, कास्की - सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएका पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले लामिछानेलाई गत शुक्रबारदेखि लागू हुनेगरी ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले बताए । आइतबारको बहसमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक जिल्ला न्यायायधिवक्ता शान्तिदेवी शर्मा, विपिनराज तिवारी र पीडितका तर्फबाट वेदबहादुर विष्टले अनुसन्धानका लागि ६ दिनको म्याद थप गर्न माग गरेका थिए ।