Epost Nepal

Day: २०८१ आश्विन १८, शुक्रबार

बाढी पहिरोबाट प्रभावित १४ जिल्लाका ४३ वटा पालिकाहरूलाई  विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

बाढी पहिरोबाट प्रभावित १४ जिल्लाका ४३ वटा पालिकाहरूलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

१८ असोज, काठमाडौं - सरकारले बाढी पहिरोबाट प्रभावित १४ जिल्लाका ४३ वटा पालिकाहरूलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावित पालिकाहरूमा राहत तथा पुनर्स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिन बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको हो । गत शुक्रबार र शनिबार (असोज ११ र १२ गते) को अविरल वर्षाले देशका विभिन्न भागमा ठूलो जनधनको क्षति पुगेको छ । २ सय ३९ जनाको मृत्यु भएको छ । १९ अझै बेपत्ता छन् । सयौं परिवार घरवारविहीन हुन पुगेका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले त्यस्ता क्षेत्रहरू पहिचान गरी संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न शुक्रबार सरकारसमक्ष…
Read More
देशभर डेंगीबाट संक्रमितको संख्या  १४ हजारभन्दा बढी पुग्यो, हुम्लाबाहेक सबै जिल्लामा डेंगीको संक्रमण

देशभर डेंगीबाट संक्रमितको संख्या  १४ हजारभन्दा बढी पुग्यो, हुम्लाबाहेक सबै जिल्लामा डेंगीको संक्रमण

१८ असोज, काठमाडौं - देशभर डेंगीबाट संक्रमितको संख्या  १४ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका किटजन्य रोग शाखाका प्रमुख डा गोकर्णप्रसाद दाहाल अनुसार देशभर १४ हजार नौ सय ७५ जनामा डेंगी रोगको संक्रमण देखिएको छ । केही दिन अघि पानी परेका कारणले डेंगी संक्रमण बढेको उनले बताए । हालसम्म हुम्लाबाहेक सबै जिल्लामा डेंगीको संक्रमण देखिएको छ । डेंगीको संक्रमणबाट हालसम्म सात जनाको निधन भइसकेको छ । गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी डेंगीको संक्रमण सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा देखिएको छ । महाशाखाका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा छ हजार नौ सय २० देखिएको छ । कोशी प्रदेशमा एक हजार तीन सय २९, मधेसमा दुई…
Read More
पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावित ठाउँहरूलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको तयारी

पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावित ठाउँहरूलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको तयारी

१८ असोज, काठमाडौं - सरकारले अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावित ठाउँहरूलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । असोज ११ र १२ गते को अविरल वर्षाले देशको विभिन्न भागमा ठूलो जनधनको क्षति पुगेको छ । २ सय २९ जनाको मृत्यु भएको छ । कयौं अझै बेपत्ता छन् । सयौं परिवार घरबारविहीन हुन पुगेका छन् । बाढी र पहिरोले बढी प्रभावित क्षेत्रमा तीब्र गतिमा राहत, उद्दार तथा पुनर्निमाणको कार्य गर्न सरकारले ती क्षेत्रहरूको पहिचान गरी संकटग्रस्त क्षेत्रका रूपमा तोक्न लागेको हो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले त्यस्ता क्षेत्रहरूको पहिचान गरी संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न शुक्रबार सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको…
Read More
पूर्वाधार विकास समितिले क्षतिग्रस्त राजमार्ग तथा सडकहरुको यथाशिघ्र मर्मतसम्भार गरी यातायात सुचारु गर्न सरकारलाई दियो निर्देशन

पूर्वाधार विकास समितिले क्षतिग्रस्त राजमार्ग तथा सडकहरुको यथाशिघ्र मर्मतसम्भार गरी यातायात सुचारु गर्न सरकारलाई दियो निर्देशन

१८ असोज, काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले क्षतिग्रस्त राजमार्ग तथा सडकहरुको यथाशिघ्र मर्मतसम्भार गरी यातायात सुचारु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त राजमार्गहरुको यथाशिघ्र मर्मतसम्भार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । त्यसैगरी मौजुदा सार्वजनिक खरिद कानूनको व्यवस्थाले खर्च गर्न नसक्ने भएको भन्दै विपद् क्षेत्रहरुमा फास्ट ट्रयाकमार्फत सडक पुनःनिर्माण, बेलिब्रिज जडान लगायतका काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै, बीपी राजमार्गमा अलपत्र परेका यातायात मजदुर र सर्वसाधारणको तत्काल उद्धार गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले मृतक तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई सरकारद्वारा प्रदान गर्ने राहत र क्षतिपूर्ति दशैँ अगाडि नै प्रदान गर्न सरकारलाई भनेको…
Read More
विज्ञ भन्छन्: वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत र व्यावहारिक समस्या

विज्ञ भन्छन्: वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत र व्यावहारिक समस्या

१८ असोज, काठमाडौं - नेपालको संविधान २०७२ जारी भएर मुलुक संघीयतामा गएको लामो समय बितिसक्दा पनि अझै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको धारणा जानकारहरुले राखेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको नेपालमा ‘संघीयता : वित्तीय दृष्टिकोण’ विषयक छलफल तथा प्रस्तुतीकरण कार्यक्रमका वक्ताहरुले वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत र व्यावहारिक समस्या सुल्झाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे । कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि देखिएका समस्या समाधानका लागी तीन तहका सरकार र निकायबीच समन्वय, सहककार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई प्राथमिकताका साथ पालना गरिनुपर्ने बताए । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले राजस्व उठाउने र…
Read More
Home
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
Search