Day: २०८१ श्रावण २५, शुक्रबार

२५ साउन, काठमाडौँ - भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन् । शुक्रबार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतको विदेश मन्त्रालयले विदेश सचिव मिस्रीको नेपाल भ्रमणको औपचारिक रुपमा घोषणा गरेका हुन् । नेपालका परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालको निमन्त्रणामा विदेश सचिव मिस्रीले साउन २७ र २८ गते नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्दैछन् । विदेश सचिव भएपछि उनको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो भने नेपालमा केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि भारतबाट पहिलो भ्रमण हुन लागेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालय विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई सचिवहरुले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने र संयुक्त लाभ हुने विषयमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्नेलगायत विभिन्न पक्षहरुमा कुराकानी गर्ने…

२५ साउन, काठमाडौँ - गत जेठ २८ गतेदेखि देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी,पहिरोलगायतका विपद्‍मा परी शुक्रबार दिउँसोसम्म १ सय ७० जनाको मृत्यु भएको छ । बाढी, पहिरोलगायतका विपद्‍मा परी काठमाडौं उपत्यकामा ३ जना,कोशी प्रदेशमा २५ जना, मधेश प्रदेशमा ६ जना, बागमती प्रदेशमा ३१ जना, गण्डकी प्रदेशमा ५४ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ३३ जना, कर्णाली प्रदेशमा ८ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० जना गरी जम्मा १ सय ७० जनाको मृत्यु भएको हो । साथै काठमाडौं उपत्यकामा ११ जना,कोशी प्रदेशमा ३७ जना, मधेश प्रदेशमा १० जना, बागमती प्रदेशमा १९ जना, गण्डकी प्रदेशमा ४६ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा १३ जना, कर्णाली प्रदेशमा ५३ जना र…

२५ साउन, काठमाडौँ - नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत्‌को महशुल जोडेर प्राधिकरणले नाफा नदेखाएको दाबी गरेका छन् । शुक्रबार प्राधिकरणमा दोस्रो पटक जिम्मेवारी सम्हालेको तीन वर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो दाबी गरेका हुन् । पछिल्लो समय विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत्‌को महशुल जोडेर कागजी रुपमा नाफा देखाएको आरोप सत्य नभएको उनको दाबी छ । घिसिङले प्राधिकरणले विगत ८ वर्षमा ३५ अर्बको सञ्चित घाटा बेहोरिरहेकोमा आफू नियुक्त भएपछि त्यसलाई पूर्ति गरेर ४७ अर्ब सञ्चित नाफामा पुर्‍याएको बताए । ४७ अर्बको नाफा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बिलले नभएको उनको दाबी छ । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत्‌को महशुल बिलको केही अंश…

२५ साउन, काठमाडौँ - जवाफदेहिता निगरानी समितिले दलीय सहमतिका नाममा दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । मानवअधिकार र संक्रमणकालीन न्यायमा निगरानी र दवावसमूहको रूपमा काम गर्दै आएको समितिले संक्रमणकालीन न्यायमा भएको दलीय सहमतिमा प्रश्न उठाएको हो । समितिले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रणकालीन न्यायको निरुपणमा दलीय सहमति सकारात्मक भए पनि सहमति दण्डहीनताको प्रोत्साहनका लागि हुन नहुने ध्यानाकर्षण गरेको छ । संयोजक राजुप्रसाद चापागाईंले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “दलीय सहमतिको नाममा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले उल्लंघनको परिभाषा र वर्गीकरण तथा सजाय घटाई अभियोजन गर्नेलगायत विषयमा अगाडि बढाएका संशोधन प्रस्तावहरू समस्याग्रस्त देखिएका छन् ।” समतिले मानवअधिकार उलंघन र गम्भीर उल्लंघनमा…