Day: २०८१ श्रावण २३, बुधबार

२३ साउन, काठमाडौँ - नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् गृहमन्त्री रमेश लेखकले कांग्रेस-एमाले मिल्दा संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी कानून निर्माणमा ब्रेक थ्रू हुने स्थिति बनेको बताएका छन् । उनले १८ वर्षदेखि पूरा हुन नसकेका र ९ वर्षदेखि कानुन नै बन्न नसकेको विषयलाई समाधानको बाटोमा अघि बढाउन सफल भएको बताए । बुधबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पछिल्लो सरकार गठन र काम कारबाहीका विषयमा ब्रिफिङ गर्दै गृहमन्त्री लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई निष्कर्षतर्फ अघि बढाउनु वर्तमान सरकारको पहिलो सफलता भएको दाबी गरे । 'यो गठबन्धन बनेपछि सकारात्मक परिणामहरु देखिन थालिसकेका छन् ।  हामीले आज मात्रै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयमा टुंगिन बाँकी रहेको बेपत्ता पारिएकाहरुको छानविन…

२३ साउन, काठमाडौँ - पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको वर्तमान गठबन्धन डरमा आधारित गठबन्धन भएको बताएका छन् । उनले डरमा आधारित भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षण गर्ने गठबन्धनबाट जनताले धेरै आशा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे । बुधबार पेरिसडाँडामा माओवादी केन्द्र हुम्लाले गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले अहिलेको परिस्थितिलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले संगठन बनाउने अवसरकारुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष दाहालले भने, 'अहिलेको गठबन्धन डरमा आधारित छ । यो गठबन्धन भ्रष्टाचारीलाई संरक्षणका लागि बनाइएको हो । हाम्रो बहिर्गमन जितको हो, हारको होइन । हामीले भ्रष्टाचारको फाइल खोलेकै कारण जबरजस्ती नेतृत्वबाट हटाइएको हो ।'…

२३ साउन, काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतासमक्ष बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा गठित राजनीतिक कार्यदलले बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तीन दलका शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । संयोजक लेखकले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन रहेका ती विधेयकका मुख्य सवालमा सहजीकरण र छलफल गरी…