२३ जेठ, पोखरा - पोखराका सहकारी पीडितहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कालो झण्डा र ब्यानर देखाएका छन् । बुधबार बिहान पोखरा सभागृहमा प्रवेश गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरुले कालो झण्डा र ब्यानर देखाएका हुन् । झन्डा देखाउने ११ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा ६ पुरुष र ५ महिला छन् । उनीहरू र प्रहरीबीच केहीबेर घम्साघम्सी भएको थियो । पीडितहरूले ‘सहकारी पीडितलाई न्याय दे’ भन्ने नारा पनि लगाएका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री दाहाल पार्टीको गण्डकी प्रदेश समितिले आज पोखरा सभागृहमा आयोजना गर्ने प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन मंगलबार साँझ पोखरा…
१७ जेठ, काठमाडौं - अदालतको आदेशअनुसार गण्डकी प्रदेशमा सुरेन्द्रराज पाण्डेले दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । उनलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बुधबार अपराह्न शपथ ग्रहण गराएका हुन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले बुधबार नै दुई जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । अर्थमन्त्रीमा टकराज गुरुङ र सामाजिक विकास मन्त्रीमा विन्दुकुमार थापा नियुक्त भएका छन् । संविधानको धारा १६८ उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाका सबैभन्दा ठूलो दलका संसदीय दलका नेताका हैसियतमा पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले ४८ घण्टाभित्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सोमबार परमादेश जारी गरेको थियो।
१४ जेठ, काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा ४८ घन्टाभित्र कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त परमादेश दिएको हो। आदेशमा संविधानको धारा १६८ उपधारा २ बमोजिम बनेको सरकारले सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत पाउन नसकेको भन्दै उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न भनिएको छ। एमाले नेता खगराज अधिकारी संविधानको धारा १६८ उपधाार २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न एमालेका २२ जना, सभामुख कृष्णप्रसाद धितालसहित माओवादीका ८ जना र राजीव गुरूङ 'दीपक मनाङे' ले…
२८ बैशाख, काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई प्रदेशमा दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै पनि काम नगर्न आदेश गरेको छ । शुक्रबार बसेको सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले गण्डकी प्रदेश सभा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रदेशमा दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाएको घोषणा हुँदा प्रयोग भएको धारा १८६ को प्रावधान एवम् संविधानको धारा १८८ को समेत बृहत् व्याख्या हुनुपर्ने र विश्वासको मत र अविश्वासको मत…
२५ बैशाख, काठमाडौं - नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशले प्रदेश सरकारले पाएको विश्वासको मतको विषयलाई लिएर मंगलबार सर्वाेच्चमा अदालतमा रिट दर्ता गराएको छ । गत आइतबार प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राखेको विश्वासको मतबारेको प्रस्तावमा सभामुख कृष्ण धितालले ६० सदस्यमा ३० सांसदको समर्थनलाई विश्वासको मत प्राप्त भनि गरेको घोषणाविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । “विपक्षी प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न अनेक जालझेल गरी बहुमत पुग्दै नपुगेकोमा बहुमत संख्या पुगेको भनि देखाइ विश्वासको मत पारित भएको भन्दै गरिएको घोषणा गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा गैरकानुनी र त्रृटिपूर्ण भएको हुँदा घोषणालगायत सम्पूर्ण निर्णय कामकारबाहीमाथि उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानको विपरीत भएको हुँदा मिति २०८१/०१/२३…
५ बैशाख, काठमाडौं - नेपाली कांग्रेस संसदीय दल गण्डकी प्रदेशले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिएकामा असहमति जनाएको छ । पार्टीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश, संविधान र विद्यमान कानुनको बेवास्ता गर्दै अधिवेशन आह्वान गरिएकामा असन्तोष जनाएका हुन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र मुद्दाको पेसीसमेतलाई बेवास्ता गर्दै अदालतको आदेशको समेत अवहेलना हुने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न नियुक्ति गर्नु तथा वैशाख ७ गते दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गर्नु र माननीय प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गर्नु गैरजिम्मेवार कदम हो ।'…
५ बैशाख, काठमाडौं - गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले वैशाख ७ गते ३ बजेदेखि बैठक बस्ने गरी गण्डकी प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । ४ गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैशाख ७ गते विशेष अधिवेशन डाक्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो । आफूविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनुअघि नै विश्वासको मत लिने तयारीमा नब नियुक्त्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी छन् । सभामुखलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको र सोही दाबीका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस २७ चैतमा सर्वोच्च पुगेको थियो । सोही रिटउपर सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्चले २८ चैतमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन…
२८ चैत्र, काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माले निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सरकार गठनका लागि गरेको आह्वानको समय नसकिँदै भएको नियुक्ति र सभामुखको समेत गणना गरिएको भन्ने निवेदनको मागमा संवैधानिक व्याख्या जरूरी भएकाले अहिलेका लागि उनलाई सामान्य काममात्र गर्न आदेश दिएको इजलासले जनाएको छ। सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेश सरकारको वैधानिकताको विवाद छिटो निरुपण गर्नुपर्ने भएकाले २०८१ बैशाख १० गतेका लागि…
२५ चैत्र, गण्डकी - गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आइतबार मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्दै अपराह्न शपथ गराएका हुन्। गण्डकी सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट संसदीय दल नेता हरिबहादुर चुमान र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) त्यागेको घोषणा गरेका राजीव गुरूङ (दीपक मनाङ्गे) पनि बिनाविभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका छन्। अधिकारीले सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई जोडेर सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत अर्थात ३१ जनाको समर्थन छ भन्दै आइतबार मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए। अधिकारीको दाबी कानुनी परीक्षणसमेत नगरी प्रदेश प्रमुख भट्टले तुरून्त मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले दिएको समय चैत २७…
चैत्र २१, काठमाडौं - गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बुधबार एक साताको समय दिएका छन्। प्रदेश प्रमुख भट्टले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई चैत २७ गते अपराह्न ३ बजेभित्र मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति प्रयोजनका लागि दाबी पेस गर्न समय दिएका हुन्। प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले निकालेको विज्ञप्तिमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म संविधानको धारा १६९ को उपधारा ३ बमोजिम अहिलेकै प्रदेश मन्त्रिपरिषदले कार्यसञ्चालन गर्ने गरी प्रदेश प्रमुखले जिम्मेवारीसमेत दिएको उल्लेख छ। बुधबार बिहान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले…