इ-पोस्ट नेपाल

२ असोज, काठमाडौं - सरकारले सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदीय छानबिन समितिले तयार पारेको सहकारीसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिका संयोजक सूर्य थापाले सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । नागरिकको बचत सहकारीहरूले हिनामिना गरेको भन्दै लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध भएपछि २०८१ जेठ १५ गते संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो । भदौ २२ गतेसम्म समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिए पनि प्रतिवेदन लेखन नसकिएपछि थप १५ दिन समय थपिएको थियो । समितिले ६ दिन अगाडि नै अन्तिम प्रतिवेदन संसदमा पेस गरेको हो ।…

२ असोज, काठमाडौं - गठबन्धनको वर्तमान सरकारले 'सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता' पारित गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता पारित गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गठबन्धन दलहरूको प्रतिबद्धताबमोजिम कार्यदलले तयार गरेको सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता पारित गरिएको जानकारी दिए । 'कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिबमोजिम कार्यदलले तयार गरेर उपलब्ध गराएको सरकारको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता आजको बैठकबाट पारित भएको छ,' उनले भने । साझा संकल्प तयार गर्न कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता प्रकाशसरण महत तथा एमालेबाट उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु…

२ असोज, काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले छानबिन समितिको अध्ययनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको पुष्टि भएको बताएका छन् । बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पार्टीको 'एक महिने विशेष अभियान'को शुभारम्भ गर्दै सभापति देउवाले लामिछानेले सहकारी ठगी गरेको विषय सुरुमा आफूलाई अपत्यारिलो लागेको बताए । उनले संसदीय छानविन विशेष समिति गठन गर्दाताका रास्वपा सभापति लामिछानेले सहकारी रकम ठगी गरेको भन्नेबारे आफूलाई विश्वास नलागेको भएपनि अहिले प्रमाणित भएको भन्दै पार्टीका महामन्त्री गगनकुमार थापालाई सो विषय उठान गरी समिति बनाउन खेलेको भूमिकाप्रति धन्यवाद दिए । ‘सहकारी सम्बन्धी कुरा हाम्रो महामन्त्री गगनकुमार थापाले धेरै अध्ययन गरेर भन्नुभएको छ ।…

१ असोज, काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेश संरचनालाई थप सबल बनाउँदै लैजानुपर्ने बताएका छन् । संविधान दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेस कानुन विभागद्वारा मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित ‘संविधानको एकदशक कार्यान्वयन र चुनौती’ विषयक विचार गोष्ठीमा उनले हाल देखिएका समस्या र कमजारीलाई सुधार्दै प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन लाग्नुको विकल्प नरहेको बताएका हुन् । देउवाले सबै जातजातीलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न समानुपातिक समावेशीताको सान्दर्भिकता रहेको भन्दै यस व्यवस्थालाई पनि थप व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 'कतिपय समुदायलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यो देश सबैको हो, त्यसैले समावेशी सिद्धान्तका आकारमा सबै जातजातिलाई राज्यको मूल शासनप्रणालीमा ल्याउन पनि यो समानुपातिक समावेशी प्रणालीको…

१ असोज, कपिलवस्तु - जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले दुई विपरीत धुब्रमा रहेका कांग्रेस एमाले पार्टीले संविधान संशोधनको नाममा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोस्न सरकार बनाएको आरोप लगाएका छन् । जनमत पार्टी कपिलवस्तुले तौलिहवामा राखेको प्रशिक्षण तथा दसैँ तिहार र छठ पर्वको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले दुई विपरीत दिशामा रहेको पार्टीले सरकार बनाएको भने पनि ती दुई पार्टीले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार समेत कटौती गरी सिंहदरबारमा लैजान खोजेको बताए । ‘संविधान संशोधन गर्ने नाममा दुई ठुला पाटीले सरकार बनाउने कारण स्थानीय तहको अधिकार खोस्न र प्रदेश खारेज गर्न हो’ उनले भने । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई…

१ असोज, काठमाडौं - नेकपा (एमाले)का महासचिव तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधान संशोधन गर्दा जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष : अनुभव, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गुरुङले जिल्ला समन्वय समितिको काम नभएको टिप्पणी गरेका हुन् । “जिल्ला समन्वय समिति खारेजको एक नम्बरमा पर्नुपर्छ, एक प्रतिशत पनि काम छैन । किन ल्याएको हो ? कसरी ल्याएको हो ? थाहा छैन,” उनले भने । उनले प्रदेश सरकार कमजोर बनाउन स्थानीय सरकारको अवधारणा सुरु भएको दाबीसमेत गरे । “मधेससँग हामी आतंकित थियौँ, कहीँ यसले देश टुक्र्याउने हो कि भनेर । प्रदेशलाई बलियो बनायो भने त दुई–तीनवटा प्रदेश मर्ज भएर काठमाडौंलाई चुनौती दियो भने त के गर्ने…

३१ भदौ, काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमान सिंह राउतलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको छ । सोमबार साँझ बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि राउतको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य ८ जना न्यायाधीशहरुको सूची संवैधानिक परिषद्‌मा पठाएको थियो । परिषद्ले वरिष्ठताका आधार सर्वोच्चका न्यायाधीश राउतलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको हो । न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोज शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको नाम सिफारिस गरी पठाएको थियो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आगामी १९ असोजमा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश…