३१ असार, काठमाडौं — अमेरिका र इरानबीच युद्धविरामपछि भएको प्रारम्भिक समझदारी दीर्घकालीन शान्तिमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। होर्मुज जलमार्गको नियन्त्रण, इरानको आणविक कार्यक्रम, तेल निर्यातमाथिको प्रतिबन्ध तथा जफत गरिएको सम्पत्तिको विषयमा दुवै देशबीच मतभेद बढ्दै जाँदा सम्बन्ध फेरि तनावपूर्ण बनेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार १४ बुँदे ‘इस्लामावाद समझदारीपत्र’ ले तत्काल युद्ध रोक्न र होर्मुज जलमार्ग पुनः सञ्चालन गर्न सहयोग गरे पनि त्यसका धेरै प्रावधान स्पष्ट थिएनन्। विशेषगरी इरानको आणविक कार्यक्रम, दीर्घकालीन सुरक्षा व्यवस्था र प्रतिबन्ध हटाउनेजस्ता संवेदनशील विषय दोस्रो चरणको वार्ताका लागि छाडिएकाले अहिले त्यही अस्पष्टता विवादको मुख्य कारण बनेको बताइएको छ।
सम्झौताबारे दुवै पक्षको फरक धारणा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत साता प्रारम्भिक युद्धविराम सम्झौता समाप्त भइसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार इरानले सहमतिका बुँदाहरू कार्यान्वयन नगरेकाले अमेरिका होर्मुज जलमार्गको सुरक्षामा अझ सक्रिय भूमिका खेल्न तयार भएको हो।
यता, इरानका परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बागेईले अमेरिकाले आफ्ना प्रतिबद्धता बारम्बार उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्। सम्झौतामा मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको पाकिस्तानले भने दुवै पक्षलाई सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
होर्मुज जलमार्ग किन बन्यो विवादको केन्द्र?
अमेरिका र इजरायलको आक्रमणपछि इरानले होर्मुज जलमार्गमा आफ्नो नियन्त्रण कडा बनाएको थियो। विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल तथा प्राकृतिक ग्यास यही जलमार्गबाट ओसारपसार हुने भएकाले यसको रणनीतिक महत्त्व अत्यधिक छ।
समझदारीपत्रको धारा ५ मा व्यापारिक जहाजहरूको आवतजावत तत्काल पुनः सञ्चालन गर्ने, पर्सियन खाडीदेखि ओमान सागरसम्म सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने र ६० दिनसम्म कुनै शुल्क नलिने उल्लेख गरिएको छ। तर यही व्यवस्थाको व्याख्यामा दुवै पक्षबीच मतभेद देखिएको छ।
इरानको भनाइमा अमेरिकाले जलमार्ग व्यवस्थापनमा उसको भूमिका स्वीकार गरेको हो। तर अमेरिका र खाडी राष्ट्रहरूले इरानले केवल जहाजहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्नुपर्ने, जलमार्गमाथि नियन्त्रण वा शुल्क उठाउने अधिकार भने नपाउने बताएका छन्।
गत साता इरानले केही जहाजले आफूले अनुमति नदिएको मार्ग प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै फायरिङ गरेपछि जलमार्गमा पुनः तनाव बढेको छ।
यसबीच अमेरिकी नौसेनाको जोइन्ट म्यारिटाइम इन्फर्मेसन सेन्टरले दक्षिणी समुद्री मार्ग खुला रहेको र जहाजहरूको सुरक्षित आवतजावतका लागि त्यसलाई विस्तार गरिएको जनाएको छ।
तेल निर्यातमा दिइएको छुट फिर्ता
समझदारीपत्रको धारा १० अनुसार अमेरिकाले इरानी कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादनको निर्यातमा अस्थायी छुट दिने सहमति जनाएको थियो। यसमा बैंकिङ, बिमा र ढुवानीसम्बन्धी सुविधा पनि समावेश गरिएको थियो।
तर जुलाई ७ मा अमेरिकाले उक्त छुट दिने लाइसेन्स फिर्ता लिँदै होर्मुज जलमार्गमा इरानका गतिविधिलाई अस्वीकार्य भनेको थियो। इरानले यसलाई सम्झौताको स्पष्ट उल्लंघन भएको दाबी गर्दै विरोध जनाएको छ।
जफत गरिएको सम्पत्तिको विषय पनि विवादमा
समझदारीपत्रको धारा ११ अनुसार अमेरिकाले इरानको जफत वा प्रतिबन्धित सम्पत्तिको प्रयोग सहज बनाउने उल्लेख गरिएको थियो। यसमा कतारको बैंक खातामा रहेको करिब ६ अर्ब अमेरिकी डलर पनि समावेश छ।
तर कतारले उक्त रकम अहिलेसम्म हस्तान्तरण नभएको जनाएको छ।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले रकम फुकुवा भए पनि त्यसको प्रयोग अमेरिका र कतारको निगरानीमा रहने बताएका छन्। इरानले भने उक्त रकम कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय आफ्नो सार्वभौम अधिकार भएको स्पष्ट पारेको छ।
लेबनानको विषय पनि विवादमा
इरानी संसद्का सभामुख तथा प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बागेर कालिबाफले लेबनानमा इजरायलले गरेको सैन्य कारबाहीलाई पनि समझदारीपत्रको उल्लंघन भएको बताएका छन्।
इरानका अनुसार लेबनानमा इजरायली आक्रमण रोक्नु पनि व्यापक शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न हिस्सा हुनुपर्ने थियो।
अब वार्ता कुन अवस्थामा छ?
समझदारीपत्रअनुसार अमेरिका र इरानले ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौतामा पुग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। आवश्यक परे आपसी सहमतिमा उक्त अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको थियो।
तर होर्मुज जलमार्ग, आर्थिक प्रतिबन्ध, सुरक्षा व्यवस्था र सैन्य गतिविधिलाई लिएर तनाव फेरि बढेपछि अर्को चरणको वार्ताको मिति तय हुन सकेको छैन।
विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको अवस्था प्रारम्भिक समझदारीभन्दा धेरै जटिल बनेको छ। सन् २०१५ को आणविक सम्झौता हुन पनि वर्षौं लागेको थियो। त्यसपछि डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमै अमेरिकालाई उक्त सम्झौताबाट बाहिर निकालेका थिए।
कार्नेगी मिडल इस्ट सेन्टरका विश्लेषक मोहानाद हागे अलीका अनुसार अहिलेको समझदारी गम्भीर संकटमा परेको छ। उनका अनुसार यदि यही समझदारीलाई दीर्घकालीन शान्तिको आधार बनाउने हो भने थप स्पष्ट र नयाँ सम्झौता आवश्यक छ, किनकि प्रारम्भिक सहमतिमा रहेका अस्पष्ट प्रावधानले नै अहिलेका धेरै विवाद जन्माएका छन्।