१ कात्तिक, काठमाडौं – विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका ७१ स्थानीय तहका लागि संघीय सरकारका तर्फबाट तत्काल ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिन सिफारिस गरिएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बिहीबार बसेको बैठकले विपद् संकटग्रस्त घोषित गरिएका ७१ वटा स्थानीय तहका विपद् प्रभावित परिवारलाई राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि उक्त अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले विपद् संकटग्रस्त घोषित ७१ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावित ९ स्थानीय तहलाई १-१ करोड, बढी प्रभावित १२ स्थानीय तहलाई ७५ लाखका दरले र बाँकी विपद् प्रभावित ५० स्थानीय तहलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता डा.डिजन भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार उक्त प्रस्ताव अब विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् बैठकमा लगिनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय परिषद्को बैठक शुक्रबार बस्दैछ ।
प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार अत्यावश्यक सेवातर्फ देखिएका सामान्य अवरोधहरुलाई हटाउन, राहत तथा उद्दारका लागि आवश्यक खाद्यान्न वा त्रिपाल लगायतका सामानहरु खरिद गर्न उक्त रकम स्थानीय तहले प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
बैठकले विपद् उद्धारका लागि थप हेलिकप्टरसहित आवश्यक उपकरणहरू खरिद गर्न आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, विपद्जन्य घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमाको प्रबन्ध गर्ने, निशुल्क स्वास्थ्य बीमाको प्रबन्ध गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
असोज ११ र १२ गते आएको भारी वर्षा र बाढीपहिरोका कारण काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । सरकारले गत सातामात्रै विपद् प्रभावित ती ७१ स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
