२८ भदौ, काठमाडौं -कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले निजी र सरकारी दुवैले दुग्ध किसानको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले शुक्रबार ललितपुरमा गरेको कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले मुलुकलाई दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन दुग्ध सहकारीहरुको भुमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै दुग्ध किसानले भोगेका समस्याहरुमा आफू जानकार रहेको बताए ।
उनले डीडीसीलाई ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिनुमा किसानलाई आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउन सजिलो होस् भन्ने नै सरकारको ध्येय रहेको उल्लेख गरे ।
मन्त्री अधिकारीले दुग्ध विकास संस्थानलाई व्यवसायिक बनाउने कार्यको सुरुवात भइसकेको बताए । उनले यी निकायमा किसानलाई सहभागिता गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
हाल ६४ जिल्लामा एक हजार ८ सय ७५ वटा दुग्ध सहकारी सस्थाहरू रहेको र वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले जनाएको छ । पशु बिमाको सुनिश्चित नहुँदा पेशालाई निरन्तरता दिन अफ्ठ्यारो परेको, ७ महिना देखिको दुधको रकम भुक्तानीमा समस्या भएको, दिगो बजारको अभाव, दुग्ध पदार्थ अघोषितरुपमा आयात भैरहेको, सहकारी सस्थाले उधोग संचालन गर्न कानुनी जटिलता रहेको जस्ता समस्याहरु रहेको सहकारीका प्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका छन् ।