१७ भदौ, काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारविरुद्ध कुनै पनि बेला सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि तयार रहन प्रदेश समितिहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र महासचिव देव गुरुङले हस्ताक्षर गरेको परिपत्रमा संसद्बाट गरिएकाे खबरदारीलाई सरकारले बेवास्ता गरे सडक आन्दोलनका लागि तयार रहन निर्देशन दिइएको हो ।
‘प्रतिगमन, राष्ट्रघात, भ्रष्टहरूको संरक्षण, जनताका दैनिक समस्याहरू आदि विषयलाई लिएर सदनमा प्रतिपक्षमा रहेर सशक्त ढंगले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ’ आइतबार पठाइएको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘सदनमा खबरदारीका बाबजुद पनि प्रतिगमन, राष्ट्रघात र भ्रष्टहरूको संरक्षण गर्ने दिशामा सरकार झनझन् अगाडि बढेमा कुनै पनि समयमा सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने आवश्यकतालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।’
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारले दाहाल नेतृत्वको सरकारका बेला सुरु भएको सुशासनको अभियानलाई अवरुद्ध गर्न लागेको आरोप लगाउँदै त्यसविरुद्ध उत्रिन पनि निर्देशन गरेको छ ।
‘भ्रष्टाचारविरुद्धको सुशासनको अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने र भ्रष्टहरूलाई बचाउने नियत प्रष्ट देखिन्छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनमा सहमति गरी मुलुकलाई २०४७ सालतर्फ फर्काउन खोजेको माओवादीको आरोप छ । दुई दलको गठबन्धन बनेपछि बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई समेत निषेध गर्न खोजेको सातै प्रदेश र विभागहरुलाई पठाइएको परिपत्रमा भनिएको छ ।
‘संविधान संशोधन गर्ने भनेर भनिएका विषयहरू सुन्दा दश वर्षको जनयुद्ध र बृहत् शान्ति सम्झौतापश्चात प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक–समावेशी लगायतका उपलब्धिलाई उल्ट्याएर मुलुकलाई २०४७ सालतर्फ फर्काउने संकेत देखिन्छ,’ माओवादीको पदाधिकारी र स्थायी समितिले निकालेको निष्कर्षसहितको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘संविधानले सुनिश्चित गरेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीलाई उल्ट्याएर दुई दलीय सर्वसत्तावादतर्फ लैजाने दिशामा उद्धत देखिन्छ ।’
