२४ साउन, काठमाडौँ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालकबाट कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाउन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आचार्य र पुनले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेशसँगै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बिहीबार भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश पोखरेलले मन्त्री खड्काको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै आचार्य र पुन सञ्चालक पदमा काम गर्न फर्किनेछन् ।
आचार्य र पुनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक पदमा नियुक्त देवेन्द्र कार्की र महेन्द्र बहादुर गुरुङलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिएको र ती उद्योगीले बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जोड्न नहुने भन्दै अडान लिएका आचार्य र पुनलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले साउन १५ मा लिखित स्पष्टिकरण माग गरेर साउन १८ मा हटाएको थियो ।
