२९ पुस, काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार चार वटा अध्यादेश जारी गरेका छन्। सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूमध्ये चारलाई प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। जारी अध्यादेशहरूमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश समावेश छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार यी अध्यादेशहरू नेपाल संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम जारी गरिएको हो। तर, राष्ट्रपति पौडेलले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न…
२९ पुस, काठमाडौं – स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा थुनछेक बहस नसकिएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने बुधबारसम्म न्यायिक हिरासतमा बस्नुपर्ने भएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सोमबार न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासमा लामिछानेविरुद्ध थुनछेक बहस सुरु भएको थियो। सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिए पनि लामिछानेका वकिलहरूले बहस नसकाएपछि अदालतले थुनछेक बहस बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरेको हो। मंगलबार माघे संक्रान्ति र माघीको बिदा भएकाले अदालत बन्द हुनेछ। लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा दायर गरिएको छ। आइतबार बिहान अदालतमा उपस्थित भएका उनीविरुद्ध जाहेरवालाको तर्फबाट केही वकिलले बहस गरिसकेका छन् भने केही वकिलको बहस बाँकी छ। यसअघि…
२९ पुस, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा गरिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौतामा ऋण भन्ने शब्द नै नरहेको परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले स्पष्ट पारेकी छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री राणाले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा अनिवार्य रूपमा ऋण लिनुपर्ने कुनै बाध्यात्मक अवस्था नरहेको बताइन्। कांग्रेसका केही सांसदहरूले बीआरआई सम्झौतामा ऋण लिने शर्तसहित हस्ताक्षर गरिएको दाबी गर्दै संसदीय समितिमा प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय समितिमा बोलाएर बीआरआई सम्झौताबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने र सम्झौताको आधिकारिक कागजात प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री राणाले बीआरआई सम्झौता विस्तृत…
२९ पुस, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानुनलाई आवश्यक परे सच्याउन सकिने भए पनि कुनै दललाई फुटाउने र मिलाउने काम आफ्नो जिम्मेवारी नभएको स्पष्ट पारेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई आज बालुवाटारमा बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लाग्यो भनी गलत प्रचार भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले दल मिल्ने वा फुट्ने विषय ती दलको आन्तरिक मामिला भएको स्पष्ट गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा संविधानले दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत समर्थन आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्दा कठिनाइ भएको स्मरण गरे। त्यसलाई संशोधन गरी कुनै एक पक्षमा…