२ असोज, काठमाडौं - सरकारले सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदीय छानबिन समितिले तयार पारेको सहकारीसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिका संयोजक सूर्य थापाले सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । नागरिकको बचत सहकारीहरूले हिनामिना गरेको भन्दै लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध भएपछि २०८१ जेठ १५ गते संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो । भदौ २२ गतेसम्म समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिए पनि प्रतिवेदन लेखन नसकिएपछि थप १५ दिन समय थपिएको थियो । समितिले ६ दिन अगाडि नै अन्तिम प्रतिवेदन संसदमा पेस गरेको हो ।…
