२ असोज, काठमाडौं – सरकारले सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदीय छानबिन समितिले तयार पारेको सहकारीसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिका संयोजक सूर्य थापाले सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।
नागरिकको बचत सहकारीहरूले हिनामिना गरेको भन्दै लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध भएपछि २०८१ जेठ १५ गते संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो । भदौ २२ गतेसम्म समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिए पनि प्रतिवेदन लेखन नसकिएपछि थप १५ दिन समय थपिएको थियो । समितिले ६ दिन अगाडि नै अन्तिम प्रतिवेदन संसदमा पेस गरेको हो ।
संयोजक थापाले निष्पक्षरूपमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको र पार्टीगत स्वार्थभन्दा मागि उठेर सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्दै दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको बताएका थिए । समितिले ४० वटा सहकारीबाट ८७ अर्ब अपचलन भएको ठहर गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको छ भने सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारलाई सुझाव र कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
