१२ असोज, काठमाडौं - भारी वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट शनिबार बेलुका ८ः३० बजेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ८७ पुगेको छ। त्यस्तै ७२ जना बेपत्ता छन् । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका केन्द्रीय प्रवक्ता, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुमार न्यौपानेले ८७ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरे । बाढी-पहिरोमा परेर ३६ जना घाइते भएका छन् । न्यौपानेका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ४८ जनाको मृत्यु भएको छ । काठमाडौंमा २५, भक्तपुरमा पाँच र ललितपुरमा १८ जनाको मृत्यु भएको हो । यस्तै कोशी प्रदेशमा १० र बागमती प्रदेशमा २९ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै कोशी प्रदेशमा ९, मधेस प्रदेशमा १, काठमाडौं उपत्यकामा २१, बागमतीमा ३९ र…
१२ असोज, काठमाडौं - अविरल वर्षाका कारण काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै २१ जनाको मृत्यु भएको छ । वर्षाकै कारण पाँच जना बेपत्ता भएका छन् भने नौ जना घाइते भएका छन् । सात सय २८ जनाको उद्धार गरिएको छ । काठमाडाैं प्रहरीका एसएसपी बसन्त रजाैरेले अरु केही हराईरहेकाे र खाेजी कार्य जारी रहेकाे बताए । प्रहरीका अनुसार काठमाडौंमा ९, ललितपुरमा ९ र भक्तपुरमा ३ जनाको बाढी, पहिरो, डुवान र घर भत्केर मृत्यु भएको हो । अविरल वर्षाका कारण बागमती, बिष्णुमति, रुद्रमति, नख्खु, बल्खुलगायतका नदी तथा खाेलाकाे बहाव खतराकाे तहभन्दा माथि बगिरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । डुवानले ठूलाे धनमालकाे पनि क्षति भएपनि…
११ असोज, काठमाडौं -बागमती नदीले खतराको तह पार गरेको छ । उपत्यकाको खोकना जल मापन केन्द्रमा हालको जलसतह खतरा तहभन्दा धेरैमाथि पुगेको मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले सार्वजनिक सूचना जारी गरी जनाएको छ । यहाँ खतराको तह ४ मिटर रहे पनि बाढी बढेर करिब पाँच मिटरमा पुगेको छ । अझै बढ्दो क्रममा रहेकाले नदीको तटीय क्षेत्रहरूमा यात्रा गर्ने र बस्नेहरूलाई शनिबार दिउँसोसम्मै उच्च सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ । उपत्यकाका अन्य खोला र नदीहरूको पानी सावधानीको तहमा पुगेको छ । यस्तै साँझ बारा जिल्लास्थित पसाहा खोला, महेशपुर जल मापन केन्द्रमा जलसतहले सतर्कता तह पार गरेको र बढ्दो क्रममा…
१० असोज, काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध परेका रिटको पूर्ण सुनुवाई गरी सो आदेश दिएको हो । २०८१ कात्तिक २७ मा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय नेपाल सरकारबाटै टिकटक खुलाउने २०८१ भदौ ७ गतेको निर्णयबाट सच्चिइसकेकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिहनुनपर्ने भएकोले नियमनका विषयमा भने आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको रिट निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले जानकारी दिए । लिखित फैसला आउन समय लाग्ने भएकोले न्यायाधीशद्धयले आफ्नो राय…
९ असोज, काठमाडौं - जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विशेष बुलेटि जारी गरेर बिहीबारदेखि आइतबारसम्म ५६ जिल्लामा भारी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ । बंगालको खाडी र अरब सागरतिरबाट उच्च जलवाष्पयुक्त वायु नेपाल सोझिएकाले भारी वर्षा प्रक्षेपण गरिएको हो । यो क्रम असार १३ गते आइतबारसम्मै रहने बताइएको छ । ´बंगालको खाडीबाट प्रवाह हुने जलवाष्पयुक्त हावा साथै त्यस क्षेत्रमा बनेको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावको कारण २०८१ असोज १० गते बिहीबार दिउँसोदेखि असोज १३ (आइतबार) सम्म देशभर साधारणतयादेखि पूर्णतया बदली रही अधिकांश स्थानहरूमा मेघ गर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको तथा कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थानहरू तथा मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम…
८ असोज, काठमाडौं - सहकारी ठगीमा संलग्नहरुले मुद्दा दायर हुनुअघि तिर्नुपर्ने साँवा ब्याज भुक्तानी गरेमा मुद्दा नचल्ने भएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसअघि चेक अनादर र केही बैंकिङ कसुरमा अभ्यास भइरहेको मिलापत्रको अवधारणालाई सहकारी ऐन अन्तर्गतको कसुरमा पनि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, २०८० अनुसार सहकारीको हकमा पनि मिलापत्रको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन भएको बताए । ‘सहकारीसम्बन्धी छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा पनि पीडितलाई सक्दो छिटो न्याय दिलाउनु महत्वपूर्ण हुने भनी त्यसतर्फ नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्न सिफारिस भएको रहेछ’ बडालले भने, ‘पीडितले छिटो न्याय पाउने…
७ असोज, काठमाडौं - नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन कांग्रेस र एमालेको एजेण्डा नै नभएको आरोप लगाएका छन् । संविधान निगरानी समूह र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो–इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर)को संयुक्त आयोजनामा सोमबार भएको ‘संविधान कार्यान्वयनः अपेक्षा र वास्तविकता’ विषयक कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले सरकार फेरबदलका लागि बाहाना नपाएपछि कांग्रेस-एमालेले संविधान संशोधनको एजेण्डा फ्याँकेको बताए । ‘नयाँ गठबन्धन बनाउनुभन्दा दुई चार दिनअघिसम्म उहाँहरुले औपचारिकरुपमा कतै संविधान संशोधनको आवश्यकतामाथि छलफल गर्नुभएको थिएन,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘त्यसैले यो उहाँहरुको एजेण्डा होइन, कथा र बहाना मात्रै हो । सरकार परिवर्तनको हतियार मात्रै बनाइएको हो भन्ने प्रष्ट छ ।’ वर्तमान संविधान शान्ति सम्झौताको अंग भएकाले…
५ असोज, काठमाडौं - नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सबै माओवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा केन्द्रीत भएर अगाडि जानुको विकल्प नभएको बताएका छन् । शनिबार पेरिसडाँडामा शहिद प्रतिष्ठान नेपालको १५ औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले माओवादी आन्दोलनकारी शक्तिलाई एकताको प्रक्रियामा आउन आह्वान गरे । 'सबै माओवादी एक ठाँउमा केन्द्रीत भएर अगाडि जानुको विकल्प छैन, सबैको मर्म एउटै छ, त्यसकारण पनि एक ठाँउमा आउनुको विकल्प छैन', उनले भने, 'ढिलो नगरी हामी सबै एकताबद्ध होऔं, हामीले सबै मोर्चा जित्न सक्छौ ।' आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ‘जनयुद्ध’ का शहिदलाई राष्ट्रिय शहिदको मान्यता दिएको र जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको समेत स्मरण गरे ।…
३ असोज, काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम गरेर देखाउने र गरेकै कामले आशा भर्नेबाहेक वर्तमान सरकारको अर्को एजेन्डा नभएको बताएका छन् । बिहीबार सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित संविधान दिवस मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई जीवनमय बनाउनेबाहेक वर्तमान सरकारको अरू कुनै मुद्दा नरहेको बताए । २०४६ सालपछिको पुस्ताले यति चरम निराशा सायद पहिलो पटक बोकेको र पोखेको आफूले संसद्मा विश्वासको मत लिँदै गर्दा पनि भनेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'म देख्छु, खासगरी युवा पुस्ताभित्र असीमित ऊर्जा छ । केही गरौं भन्ने हुटहुटी छ, उत्प्रेरणा छ, सपना छ । म युवा लगायत सम्पूर्ण दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, काम गरेर…
२ असोज, काठमाडौं - सरकारले सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदीय छानबिन समितिले तयार पारेको सहकारीसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिका संयोजक सूर्य थापाले सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । नागरिकको बचत सहकारीहरूले हिनामिना गरेको भन्दै लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध भएपछि २०८१ जेठ १५ गते संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो । भदौ २२ गतेसम्म समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिए पनि प्रतिवेदन लेखन नसकिएपछि थप १५ दिन समय थपिएको थियो । समितिले ६ दिन अगाडि नै अन्तिम प्रतिवेदन संसदमा पेस गरेको हो ।…