८ असोज, काठमाडौं – सहकारी ठगीमा संलग्नहरुले मुद्दा दायर हुनुअघि तिर्नुपर्ने साँवा ब्याज भुक्तानी गरेमा मुद्दा नचल्ने भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसअघि चेक अनादर र केही बैंकिङ कसुरमा अभ्यास भइरहेको मिलापत्रको अवधारणालाई सहकारी ऐन अन्तर्गतको कसुरमा पनि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, २०८० अनुसार सहकारीको हकमा पनि मिलापत्रको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन भएको बताए ।
‘सहकारीसम्बन्धी छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा पनि पीडितलाई सक्दो छिटो न्याय दिलाउनु महत्वपूर्ण हुने भनी त्यसतर्फ नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्न सिफारिस भएको रहेछ’ बडालले भने, ‘पीडितले छिटो न्याय पाउने अवस्थामा मुद्दामामिला लम्ब्याउनु भन्दा मिलापत्र गराउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’