२९ मंसिर, काठमाडौं — नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक माधव नेपालविरुद्ध परेको उजुरीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको विषयमा विशेष अदालतले फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले पतञ्जलीको जग्गासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले उजुरी तामेलीमा राख्ने गरी गरेको निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश गरेको हो।
अख्तियारले २०६९ मंसिर २५ गते उक्त उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दाको विषय सम्बद्ध उजुरीका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६९/०८/२५ मा भएको निर्णयसहितको फाइल झिकाउनू।’
माधव नेपालको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलगायतले बहस गरेका थिए। वकिलहरूले उजुरी तामेलीमा राख्ने गरी गरिएको निर्णयप्रति प्रश्न उठाउँदै बहस गरेपछि इजलासले फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो।
त्यस्तै, अदालतले अख्तियार तथा प्रतिवादी पक्षका साक्षीलाई भौतिक रूपमा वा भिडियो कन्फरेन्समार्फत उपस्थित गराई बकपत्र गराउन पनि आदेश दिएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले गत जेठ २२ गते पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काभ्रेको साँगामा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिएको र बिक्री गर्नसमेत निर्णय गरेको आरोप छ।
२०६६ माघ १८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न पतञ्जलीलाई स्वीकृति दिएको थियो। त्यस्तै २०६६ चैत ६ मा हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा बिक्री गर्न पाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।
सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिएपछि भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको हो। अख्तियारले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि विशेष अदालतले असार ११ गते ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
