Day: २०८१ असार २३, आईतवार

२३ असार, काठमाडौं - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन नेपाली कांग्रेससँग नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउन लागिएको बताएका छन् । बानेश्वरस्थित संसद भवनमा आज एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले रोकिएका विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कांग्रेससँग मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन लागिएको बताए । उनले मुलुकको सङ्कट समाधानका लागि कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन लागिएको उल्लेख गर्दै  एमालेले कांग्रेससँगै मिलेर २०४६ सालको आन्दोलन र २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन गरेको स्मरण गरे । त्यस्तै एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले अल्पमतमा परिसकेको वर्तमान पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि…

२३ असार, काठमाडौं - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अविरल वर्षापछि गएको बाढी पहिरोबाट प्रभावित जनताको जिउधनको रक्षाका निम्ति राज्यको सम्पूर्ण तागत लगाउन सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । सिंहदरबारस्थित ‘कन्ट्रोल रुम’बाट देशभर गएको बाढीपहिरोको क्षतिबारे जानकारी लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राकृतिक विपदबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतमा सक्रिय हुन सरकारका सम्पूर्ण निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् । अविरल वर्षापछि गएको बाढी पहिरोका कारण देशका विभिन्न भूभागमा भएको धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विपदबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतमा सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्ने बताए । 'विपद व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थित तयारी गरिएको छ । उच्च सतर्कता अपनाउन सम्पूर्ण रूपले मेहेनत गरेका छौँ,' प्रधानमन्त्री दाहालले…

२३ असार, काठमाडौं - फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८१’ बुझाएको छ । महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले तयार पारेको सो प्रतिवेदन आइतबार प्रधानमन्त्री दाहालले बुझेका हुन् । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कानुनको सुधारका लागि कार्यदल गठन गरिएको स्मरण गर्दै प्राप्त सुझावलाई सरकारले गम्भीररूपमा लिएर अगाडि बढाउने बताए । प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४  र फौजदारी कसुर सजाँए निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषयत फौजदारी कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिइएको छ ।