१ जेठ, काठमाडौं - राष्ट्रपति पौडेलले संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा मंगलबार २०८१/०८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । आज वाचन गरेको सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका मुख्य प्रावधान यस्ता रहेका छन्: - बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बिमा र पुँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गरिनेछ। लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गरिनेछ। – सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र…
१ जेठ, काठमाडौं - मंगलबार सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको हो । नीति कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सवलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको मुख्य प्राथमिकता राखिने, सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने, राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिइने, निर्माणाधीन स्थानीय अस्पतालहरूलाई प्राथमिकीकरण गरिने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा खाद्य प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरिने, शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेलगायत विषय समेटिएका छन्…
१ जेठ, काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न दिने भएको छ । मंगलबार बिहान बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिनेबारे छलफल भएको हो । राष्ट्रपति पौडेलले दिउँसो ३ बजे संसद्को संयुक्त सदनमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ । कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न दिए पनि त्यसमाथिको छलफलमा भने अवरोध गर्ने जनाएको छ । मंगलबार बिहान मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र महामन्त्री गगन थापालाई सहकारीमा समस्या समाधान हुने भन्दै सदनमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए । छलफलका…
१ जेठ, काठमाडौं - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा अवरोध नगरिदिन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । कांग्रेसले भने नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्न दिने वा नदिने भन्नेबारे संसदीय दलको बैठकपछि निर्णय गर्ने भएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय दलको बैठक बसेर मात्रै निर्णयमा पुग्ने बताए । कांग्रेससँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अवरोध नगर्न र सहकारीको समस्या समाधानका लागि सकारात्मक रूपमा आफू लागिपरेको बताएको…