आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन

१५ जेठ, काठमाडौं - अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । जसअनुसार चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१.३१ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब, वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको लागि पाँच प्राथमिकता तय गरेको छ । संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको ५ प्राथमिकता तय गरिएको बताएका हुन् । …

१५ जेठ, काठमाडौं - सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता आउने र उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना हुन गई दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे । बजेटमा प्रस्ताव गरिएको राजश्वसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट राजस्वको आधार तथा दायरा विस्तार हुने, आर्थिक क्रियाकलाप र लगानीमैत्री कर प्रणाली स्थापित भई आन्तरिक राजश्व परिचालन सुदृढ हुँदै जाने अपेक्षा पनि आफूले गरेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री…

१५ जेठ, काठमाडौं - अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कृषिमा लगानी बढाउन २०८१ देखि २०९१सम्म कृषि दशक मनाउने घोषणा गरेका छन् । संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दे अर्थमन्त्री पुनले सरकारी सहकारी र निजी साझेदारीबाट कृषिमा लगानी बढाउन दशकको घोषणा गरिने बताए । त्यस्तै अर्थमन्त्री पुनले कृषिको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने बताए ।

१५ जेठ, काठमाडौं - सहकारीको रकम अपचलनबारे अध्ययन गर्न गठन हुने संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) टुंगो लागेको छ । संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार तोक्न गठित कार्यदलले मंगलबार ४ बुँदे कार्यादेश तय गरेको हो । कार्यक्षेत्रको पहिलो बुँदामा 'सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने' उल्लेख छ । त्यस्तै दोस्रो बुँदामा 'समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने' उल्लेख गरिएको छ ।…

१५ जेठ, काठमाडौं - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै राजनीतिक स्वार्थ नभई सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना साकार पार्ने परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरूको सामूहिक प्रयासको प्रतिफल भएको बताएका छन्। गणतन्त्र दिवस, २०८१ का अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आज आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सामूहिक प्रयास तथा सहकार्यबाट राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिएको र संघीयता तथा गणतन्त्रसहितको संविधान निर्माण गर्न सफल भएको बताए। ‘गणतन्त्र कसैको लहड थिएन, न त कसैको राजनीतिक स्वार्थमा चलेको आन्दोलनको परिणाम नै। यो त विभेदपूर्ण सामाजिक संरचनालाई भत्काउँदै सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना साकार पार्न परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा…

१५ जेठ, काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानको संरक्षण र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासबाट नै मुलुकलाई सभ्य, सुखी र सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा रुपान्तरण गर्न सकिने बताएका छन् । उनले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । सभापति देउवाले नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र उत्सर्गबाट प्राप्त यो ऐतिहासिक उपलब्धिको रक्षार्थ सबैले आआफ्नो तहबाट जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिएका छन् । उनले लोकतन्त्रको स्थापना र पुनःस्थापनाका ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरूमा देशका थुप्रै होनहार सन्ततिले गौरवपूर्ण शहादत प्राप्त गरेका उल्लेख गरेका छन्। आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने…

१५ जेठ, काठमाडौं - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गलतको ठाउँमा सही चुन्ने विकल्प नै गणतन्त्रमा हुने बताएका छन् । सत्रौं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा मंगलवार शुभकामना सन्देश दिँदै अध्यक्ष ओलीले एक वंशको विशेषाधिकार अन्त्य गरी नेपाली जनता आफैले चुनेका प्रतिनिधिबाट शासकीय व्यवस्था तय गरेको दिनका रूपमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘आफूले चुनेका प्रतिनिधिले गल्ती गरे उनीहरूलाई चुनावबाट फेर्न यही व्यवस्थामा मात्र पाइन्छ । कहिलेकाहीँ हामी गलतलाई चुन्न सक्छौं, तर गलत चुनियो भन्दैमा चुन्ने अधिकार गलत हुन सक्दैन,’ अध्यक्ष ओलीले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्, ‘गलतको ठाउँमा सही चुन्ने विकल्प नै गणतन्त्रमा हुन्छ । जनताले…

१४ जेठ, काठमाडौं  - सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा ४८ घन्टाभित्र कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त परमादेश दिएको हो। आदेशमा संविधानको धारा १६८ उपधारा २ बमोजिम बनेको सरकारले सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत पाउन नसकेको भन्दै उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न भनिएको छ। एमाले नेता खगराज अधिकारी संविधानको धारा १६८ उपधाार २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न एमालेका २२ जना, सभामुख कृष्णप्रसाद धितालसहित माओवादीका ८ जना र राजीव गुरूङ 'दीपक मनाङे' ले…

१४ जेठ, काठमाडौं  - सहकारीको बचत अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पक्ष र विपक्षमा उभिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले अब एक अर्काको विरोधमा उत्रिएका छन् । यी दुई दलबीच सहकारीको बचत अपचलनमा प्रस्ट दुईधार छ । एमाले प्रस्ट रवि बचाउमा उत्रिएको छ । कांग्रेस रविलाई जुनसुकै हालतमा कमजोर बनाउने लाइनमा छ । यही लाइनका बीच केही समयअघि संसदीय दलको बैठक लाइभ गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सदनमा कांग्रेसलाई बोल्न नदिने बताएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट सदनमा मुठभेडनै भयो । त्यसयता सदन सौहार्द वातावरणमा चल्न सकेको छैन । वाकयुद्ध नेताहरूबीच पेचिलो बनेको छ । यसैबीच…

१४ जेठ, काठमाडौं  - सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न र उनीविरुद्ध कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दर्ता भएको छ । उक्त रिटमाथि छलफल गर्न आउँदो बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ । गृहमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजलगायतका मागसहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले दरपीठ गरिदएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा गत बधुबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट दर्ताको आदेश दिएको थियो  । उक्त आदेशपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलविरुद्धको रिट…