संघीय संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका ३२ जनालाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले फिर्ता बोलायो

१४ फाल्गुन, काठमाण्डौं - बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका ३२ जनालाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले फिर्ता बोलाएको छ । प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा खटिएका उनीहरूलाई आज फिर्ता बोलाएर अर्को टोली पठाइएको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी भीम ढकालले जानकारी दिए । उच्च सुरक्षा भनिएको नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन परिसरभित्र सोमवार दिउँसो लघुवित्त पीडितहरू छिरेका थिए । संसद् भवनको चारैतिर तैनाथ गरिएको सुरक्षा घेरा तोडेर उनीहरू भित्र छिरेका थिए । प्रहरीका अनुसार गेटमा भित्रबाट बोलाएको भन्दै सुरक्षाकर्मीलाई झुक्काएर उनीहरू भित्र छिरेका थिए । गेटभित्र छिरेपछि नाराजुलुस गर्न थालेपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

१४ फाल्गुन, काठमाण्डौं - विभिन्न माग राख्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका लघुवित्त पिडितहरु संसद् भवन परिसरभित्र प्रवेश गरेको घटनाका बारे छानबिन गर्न एसएसपी दिनेशराज मैनालीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको छ । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एसएसपी मैनालीको नेतृत्वमा एसपी नवराज अधिकारी र डीएसपी दिनेश घिमिरे सदस्य रहेको समिति गठन भएको हो । संसद् भवन परिसरको सुरक्षामा तैनाथ भएका प्रहरीलाई छक्याएर लघुवित्त ऋणिलगायतका प्रदर्शनकारी सोमबार प्रवेश गरेका थिए । संसद्का राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा बैठक सकिएको केही बेरमै प्रदर्शनकारी भित्र छिरेर नाराबाजी गरेका थिए । जबर्जस्ती भित्र प्रवेश गरेका ४८ जना महिला र एक जना पुरुष पक्राउ परेका छन् । उनीहरूलाई वानेश्वर वृत्तमा राखिएको प्रहरीले जानकारी…

१४ फाल्गुन, काठमाण्डौं - लघुवित्त ऋणीहरुले काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन परिसरभित्र प्रवेश गरेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । संसद् भवनमा बैठक सञ्चालन भइरहेको बेलामा लघुवित्त ऋणीहरुले परिसरमै पुगेर नाराबाजी गरेका हुन् । सरकारले संघीय संसद् वरपरको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । संसद् भवनभित्र छिर्न पनि कडा जाँच हुन्छ । तर लघुवित्त ऋणीहरूले निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रदर्शन गरेसँगै केही प्रदर्शनकारीहरू पक्राउ परेका छन् । उनीहरूले आफूहरु गोली खान पनि तयार रहेको भन्दै संसद् परिसरभित्रै सुतेर विरोध जनाएका थिए । गेटमा एकैपटक धेरै जना आएपछि सुरक्षाकर्मीले रोक्न सकेका थिएनन् । उनीहरू गेट धकेलेर भित्र छिरेका थिए । लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर समस्यामा परेका र पैदल हिँडेर काठमाडौंमा आन्दोलन…

१३ फाल्गुन, काठमाण्डौं - न्याय परिषद्को बैठकले उच्च अदालतका न्यायाधीश नवराज थपलिया र जिल्ला न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई पदमुक्त गर्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश तथा परिषद्का अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले न्यायाधीशद्वय थपलिया र निरौलालाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए । परिषद्ले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई चेतावनीसहित महोत्तरी सरुवा गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश पशुराम भट्टराईले यसअघि नै राजीनामा दिइसकेका छन् । बर्खास्तीका परेमा जिल्ला न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला २०७८ चैत १४ गतेदेखि जिम्मेवारीविहीन बनाइएका थिए भने उच्च अदालत सुर्खेत मातहतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश डा. नवराज थपलिया केही समय अगाडि मात्रै सर्वोच्च अदालत…

१३ फाल्गुन, काठमाण्डौं - अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले झापा दमकको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा १८७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । नापी कार्यालय झापाका तत्कालीन नापी अधिकृत रामदेव मण्डल धानुक समेत गरी १८७ जनाविरुद्ध स्वबासी जग्गादर्ता प्रक्रियाबाट सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेकोमा आइतबार विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरले उल्लेख गरेका छन् । सरकारी सार्वजनिक पदधारण गरेको नापी कार्यालय, चन्द्रगढी, झापाका कर्मचारी ९ जना, सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी तरिकाले स्वबासी जग्गादर्ता प्रकृयाबाट आफ्नो नाममा दर्ता कायम गरेका शुरु जग्गा दर्तावाला ६५ जना र…

१३ फाल्गुन, काठमाण्डौं - पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा खोजी गर्न समिति गठन गरिएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत कोषको नाममा देशभर रहेको जग्गा खोजी गर्न पूर्वसचिव दामोदर रेग्मीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा पूर्वसहसचिव देवराज ढकाल, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कानुनी सल्लाहकार हरिनाथ ढकाल, मन्त्रालयका उपसचिव शिवराज रेग्मी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य–सचिव राजु केसी रहेका छन् । गुठी र क्षेत्र विकास कोषका नाममा लिच्छवीकालबाटै विभिन्न दाताहरूले दान गरेको जग्गा पछिल्लो समय व्यक्तिले हडप्ने क्रम बढेको देखिएपछि समिति बनाइएको हो ।

११ फाल्गुन, काठमाण्डौं - काठमाडौंको थापाथलीस्थित परोपकार स्त्रीरोग तथा प्रसूति अस्पतालबाट शिशु चोरी भएको छ । काभ्रेको चौरीदेउराली गाउँपालिका-३ स्थायी घर भई हाल कपन बस्ने सविता श्रेष्ठको २६ दिनको बच्चा अस्पतालबाटै चोरी भएको जिल्ला प्रहरी परिसरले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार आमा सविनाले हातमा भएको फोहोर फ्याँक्ने बेला बच्चा बोकेर सहयोग गर्ने भन्दै छेउमा आइपुगेकी एक अपरिचित महिलालाई बच्चा बोक्न दिएकी थिइन् । डस्टबिनमा फोहोर फ्याँकेर फर्किँदा ती महिला बच्चा लिएर फरार भएको सविनाको जाहेरी छ । बच्चा लिएर फरार भएकी ती महिलाको खोजी भइरहेको परिसरले  जानकारी दिएको छ ।

११ फाल्गुन, काठमाण्डौं - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । शुक्रबार २३ औं मजदुर बलिदान दिवस तथा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले अबको ५ दिनभित्रमा उपसमितिबाट पारित भएर संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको बताए । त्यस्तै दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित काम नटुंगिएकाले नै शहीद परिवारले पाउनुपर्ने परिपूरण वा सहयोग राज्यकोतर्फबाट पाउन नसकेको बताए । ‘आज हामी बलिदान दिवस मनाउँदै गर्दा हाम्रा ती महान् शहीद र बेपत्ता योद्धाहरुलाई राज्यकोतर्फबाट सम्मान गर्ने प्रक्रियाको एउटा ठूलो ढोका खुलेको छ । तर फेरि अझै शान्ति प्रक्रियाका केही काम बाँकी नै छन् । खासगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरुपण…

११ फाल्गुन, काठमाण्डौं - राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले मिटरब्याज पीडितहरु न्यायका लागि भन्दै पैदल हिँडेर संघीय राजधानी आइपुग्नु दुःखद् भएको भन्दै कानुन कार्यान्वयन गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सांसद तुलसाकुमारी दाहालले मिटरब्याज पीडित न्यायका लागि काठमाडौँमा आएका भन्दै त्यस सम्बन्धमा कानुन बने पनि कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले न्याय नपाएको बताइन् । सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसारको काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै उनले नागरिकको आवाजको पक्षमा सरकारले काम गर्न नसकेको धारणा राखिन् । अर्का सांसद नारायणदत्त मिश्रले सहकारी पीडितले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन नसकेको सन्दर्भमा सरकारले दिएर भए पनि पीडितलाई…