२४ मंसिर, काठमाडौं — नयाँ भन्सार ऐनका विभिन्न प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै देशभर पेनडाउन गर्दै आएका भन्सार एजेन्ट र भन्सार विभागबीच आज (बुधबार) पनि वार्ता हुने भएको छ। मंगलबार प्रारम्भिक छलफल भए पनि निष्कर्ष ननिस्केपछि वार्ता निरन्तर राखिएको हो।
शनिबारदेखि लागू भएको नयाँ भन्सार ऐनमा दण्ड–जरिवाना अत्यधिक कडा हुनु, जाँचपाससम्बन्धी कागजात र प्रक्रिया व्यवहारिक नहुँदा एजेन्टहरूले मंगलबार बिहानदेखि सम्पूर्ण भन्सार कार्यालयमा काम ठप्प पारेका छन्।
भन्सार एजेन्ट महासंघको आह्वानमा जाँचपास रोकिँदा आयात–निर्यात गतिविधि प्रभावित भएको छ। मंगलबार भएको छलफल टुंगोमा नपुगेकाले बुधबार पनि आयात–निर्यात ठप्प राखिएको एजेन्टहरूको भनाइ छ।
विभागले विवादित प्रावधानका विषयमा उच्च तहमा छलफल आवश्यक रहेको बताएको छ। विभाग स्रोतका अनुसार ऐनभित्रका जरिवाना तथा कागजातसम्बन्धी व्यवस्था कानुनी ढाँचामा आधारित भएकाले तत्काल फेरबदल सम्भव छैन, जसका लागि आर्थिक ऐन संशोधन अनिवार्य हुन्छ।
यद्यपि, वार्तामा उठेका व्यवस्थापकीय प्रकृतिका केही विषय विभागको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले ती समस्याहरू समाधानतर्फ अघि बढाइने आश्वासन दिइएको छ।
‘व्यावहारिक समस्याहरू चाँडै समाधान गरिन्छ,’ भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम भण्डारीले बताए, ‘भन्सार प्रक्रियालाई सहज बनाउन विभागले सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढ्छ।’
भण्डारीका अनुसार सर्भर गति, काम छिटो गराउने व्यवस्था जस्ता कार्यगत समस्याहरू तत्काल सम्बोधन गरिनेछ।
वार्तापछि भन्सार एजेन्ट महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै छलफल जारी रहेको र विभागले समाधानका लागि सकारात्मक संकेत दिएको जनाएको छ।
एजेन्टहरूको मुख्य मागहरू
- भन्सार एजेन्टले ५० प्रतिशत जरिवाना र अतिरिक्त महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था अनुचित भएको भन्दै हटाउन माग।
- दफा २० का उपदफा १० र ११ मा प्रयोग भएका अस्पष्ट शब्दावलीबारे स्पष्टता माग।
- वस्तुको विवरण फरक पारी घोषणा गर्दा एजेन्टमाथि तोकिएको सजाय हटाउन आग्रह।
- दफा १०१ अन्तर्गत इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्नु अघि जाँचपास प्रतिनिधिलाई सफाइ प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुपर्ने, र निर्णयविरुद्ध ३५ दिनभित्र अदालतमा पुनरावेदनको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव।
- दफा १०१(२) अनुसार नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुर प्रमाणित भए मात्र इजाजतपत्र स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान राख्नुपर्ने माग।
- भन्सार प्रणालीमा दोहोरिने सर्भर समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न माग, किनकि यसले दैनिक काम अवरुद्ध गरिरहेको छ।
- सामान जाँचपासअघि प्रज्ञापनपत्रमा रहेका सामान्य कमजोरी घोषणाकर्ताले आफै सच्याउन पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव।
- अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली लागू भइसकेकाले विश्व व्यापार सम्झौताअनुसार तिरेको वा तिर्नुपर्ने मूल्यलाई नै भन्सार मूल्य मानिनुपर्ने, मनोमानी मूल्य थपेर १०० प्रतिशत जरिवाना लगाउने अभ्यास खारेज गर्न माग।
- भन्सार एजेन्टमाथि लगाइने दण्ड–जरिवाना अस्वाभाविक भएकाले संशोधन, इजाजतपत्र नवीकरण अनलाइन वा स्थानीय कार्यालयबाटै गर्न मिल्ने स्पष्ट व्यवस्था, र नवीकरणका लागि राखिने बैंक जमानत हटाउनुपर्ने माग।
