१३ असार, काठमाडौं – संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)सम्बन्धी विधेयकमा सहमति खोज्न सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसबीच छलफल भएको छ ।
कांग्रेससहितको गठबन्धनकै बेला अघि बढाउन खोजिएको टीआरसी विधेयक त्यसबेला एमालेको असहमतिका कारण रोकिएको थियो ।
गत फागुनमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनपछि बनेको एमालेसहितको समीकरण बने पनि टीआरसीसम्बन्धी विधेयक संसद्मा थन्किएको छ ।
दुबै गठबन्धनका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा भएको बताए पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतका नेताहरु टीआरसीमा सहमति खोज्ने प्रयासमा छन् ।
एमालेले पीडितलाई केन्द्रमा राखी टीआरी विधेयक अघि बढाउनु पर्ने भन्दै कांग्रेस, माओवादी गठबन्धन सरकारले अघि बढाउन खोज्दा रोकेको थियो । तर फागुन तेस्रो साता सत्ता समीकरण बनेपछि एमाले टीआरसी विधेयक अघि बढाउन तयार देखिएको छ ।
दाहाल २०६५ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन प्राथमिकतामा राखिएको थियो । त्यसबेला प्रमुख सात र सहायक २१ अस्थायी शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुलाई समायोजन र सम्मानजनक बिदाइ गर्ने प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।
२०६८ मा चैतमा तत्कालीन माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला १९ हजार ६ सयबाट १ हजार ४ सय लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने अरु लडाकु ५ देखि १० लाख रुपैयाँ लिएर स्वेच्छिक समायोजन रोजेर बाहिरिएका थिए ।
तर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सत्य निरुपण गरी पीडितलाई न्याय दिने, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई सजाय दिने, बेपत्ता नागरिकको छानबिन गर्नेलगायतका विषय भने अझै बाँकी छन् ।
२०७५ पछि १२ सरकारले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने प्राथमिकतामा राखे पनि प्रमुख दलको राजनीतिक स्वार्थका कारण अधुरो छ ।