१२ कात्तिक, काठमाडौं — परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१) मा हिमाली क्षेत्रका समस्या, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिट–२०२६ मा बोल्दै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असर नेपालका लागि मात्र नभई विश्वकै साझा चुनौती बनेको बताए।
उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिक सन्तुलन पानी, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। त्यसैले हिमालको संरक्षण नेपालको राष्ट्रिय हितसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा जिम्मेवारी पनि भएको उनले उल्लेख गरे।
मन्त्री खनालले गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीपछि करिब छ साताभित्र नेपालका तीन नदी करिडोरमा ठूला बाढीपहिरोका घटना भएको बताए। ती विपद्ले जनधन, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुर्याएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार अगस्टमा आएको विपद्बाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि मात्रै प्रारम्भिक अनुमानमा करिब ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर हुने उनले बताए।
विपद्ले परिवारको जीवन, समुदायको पुनर्निर्माण र वर्षौँको विकास उपलब्धिलाई समेत जोखिममा पारेको मन्त्री खनालले उल्लेख गरे।
उनले कोप–३१ मा नेपालले चार प्रमुख प्राथमिकताका साथ आफ्नो एजेन्डा अघि बढाउने जानकारी दिए।
हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा प्राथमिकता
मन्त्री खनालका अनुसार पहिलो प्राथमिकता अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई उच्च महत्व दिलाउनु हो। पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हिमाली मुलुकका लागि विशेष महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए।
तापक्रम अस्थायी रूपमा पनि उक्त सीमाभन्दा माथि पुग्दा हिमनदी पग्लिने गति तीव्र हुन सक्ने र संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीमा अपूरणीय क्षति पुग्ने जोखिम रहेको उनले उल्लेख गरे।
नेपालले सन् २०२४ मा आयोजना गरेको ‘इन्टरनेसनल एक्सपर्ट डाइलग अन माउन्टेन्स, पिपुल एन्ड क्लाइमेट चेन्ज’ र सन् २०२५ को सगरमाथा संवादबाट अघि बढाएका पहललाई निरन्तरता दिँदै कोप–३१ मा हिमालसम्बन्धी नियमित उच्चस्तरीय संवाद, छुट्टै हिमाल कार्ययोजना र विश्वव्यापी जलवायु संरचनामा हिमाली क्षेत्रका जोखिम समेट्न पैरवी गर्ने उनले बताए।
सन् २०२७ मा आयोजना हुने आगामी सगरमाथा संवादमा पनि यी विषयलाई निरन्तरता दिइने उनको भनाइ छ।
जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन
दोस्रो प्राथमिकताका रूपमा मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार यसमा विपद्बाट हुने आर्थिक क्षतिसँगै समुदायको विस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदाको क्षय र परम्परागत जीविकोपार्जनमा पर्ने असरलाई समेत समेट्नुपर्छ।
हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनसम्बन्धी कोषबाट नेपालका लागि २१ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गर्न प्रारम्भिक सहमति भएको र यस्तो विनियोजन प्राप्त गर्ने नेपाल पहिलो देश बनेको मन्त्री खनालले दाबी गरे।
उनले उक्त रकमको विवरण र विनियोजनको आधिकारिक अवस्थाबारे थप पुष्टि आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे। जलवायु वित्तमा पर्याप्त स्रोत उपलब्ध हुनुका साथै त्यसमा सहज पहुँच र समयमै भुक्तानी सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र न्यायोचित व्यवस्था
तेस्रो प्राथमिकताका रूपमा नेपालले जलवायु वित्तलाई सहज पहुँचयोग्य, न्यायोचित र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार उत्तरदायी बनाउनुपर्ने मन्त्री खनालले बताए।
नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) अनुसार सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म जलवायु अनुकूलनका लागि करिब १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिए।
जलवायु न्यायलाई विश्वव्यापी प्रयासको केन्द्रमा राख्ने
चौथो प्राथमिकताका रूपमा मन्त्री खनालले जलवायु न्यायलाई विश्वव्यापी प्रयासको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उनले उल्लेख गरे। वन, हिमनदी र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणमार्फत नेपालले विश्वव्यापी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न योगदान गरिरहेको उनको भनाइ छ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
कूटनीतिक माध्यमबाट जलवायु एजेन्डा अघि बढाइने
जलवायु परिवर्तन नेपालको परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण विषय बनेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले द्विपक्षीय कूटनीति, क्षेत्रीय साझेदारी र बहुपक्षीय सहकार्यका माध्यमबाट नेपालको जलवायु प्राथमिकतालाई अघि बढाइने बताए।
नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विस्तार गर्न, प्रविधिगत सहकार्य बढाउन र जलवायु संकटबारे नेपालको आवाज विश्वमञ्चमा पुर्याउन भूमिका खेल्ने उनले बताए।
हिमालय र प्रशान्त महासागर एउटै विश्वव्यापी जलवायु प्रणालीबाट जोडिएको उल्लेख गर्दै खनालले हिमनदी पग्लिँदा त्यसको असर नदी प्रणाली, कृषि क्षेत्र र तटीय समुदायसम्म पुग्ने बताए। यस अन्तरसम्बन्धले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ भन्ने अवधारणाको महत्व थप स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ।