९ असार, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आधुनिक समाजको विकाससँगै लोकतन्त्रका लाभहरू सबै जाति र समुदायको जीवन पद्धतिसँग जोडिनुपर्ने बताएका छन् ।
जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको बैठकलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आदीवासी जनजातिहरूको परम्परालाई जीवन्त राख्दै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
‘आदीवासी जनजाति पहिचानको महत्त्वपूर्ण आधार र परम्परागत रीतिरिवाज हो, पुर्ख्यौली जमिनलाई आस्थाको प्रतीक मान्दै आदीवासी जनजातिले प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूको उपयोग मात्रै नभई आफ्नो मौलिक, परम्परागत ज्ञान र सिपको आधारमा प्रकृतिको संरक्षण, सम्वर्द्धन गरिरहेका छन्,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘आदिवासी जनजातिको जनजीविकामा क्षति पुर्याउन हुन्न, उनीहरूको पुर्ख्यौली जमिन र प्राकृतिक स्रोतमा हुने हानी नोक्सानी, सामूहिक अधिकारको हनन् हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।’
संविधानले आदिवासी जनजातिलाई समानता र सामाजिक न्यायको हकसहितको विभिन्न अधिकारहरू प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानतः सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको बताए ।
‘संविधानले अवसर तथा लाभमा आदिवासी जनजातिलाई अग्राधिकार दिइएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिँदा राजनीतिक दलले जनसङ्ख्याको आधारमा आदिवासी जनजातिको पनि प्रतिनिधित्त्व गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।’
प्रधानमन्त्रीले जनजाति समुदायको सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि मातृभाषाको संरक्षणसहितको आदीवासी जनजाति लक्षित खुला र जीवन्त सग्रहालय र नमुना सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र विकास गर्न जरूरी बताए । ‘आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृति, र परम्पराको संरक्षण गर्नका लागि राष्ट्रिय स्तरमा आदीवासी जनजाति विश्वविधालय सञ्चालन गर्न आवश्यक छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सांस्कृतिक सम्पदालाई जगेर्ना गर्न प्राथमिक तहदेखि नै मातृभाषामा पठनपाठन गर्न जरूरी छ ।’
