२० जेठ, काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका सवारी चालकहरूलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आइतबार न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्तालाई जरिवानाका अतिरिक्त ट्राफिक स्वयंसेवी बनाउने मन्त्रिस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
कृष्ण विकसहित रविन्द्र पौडेल,आकाश कुमार भट्ट,प्रमेश पौडेल,उज्जवल माली,इमामुल हक र राजु परियारले गृहमन्त्रीको उक्त निर्णय खारेजको माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा मानवअधिकारको उल्लंघन हुनुका साथै नागरिकहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक हक छिनिएको, सवारी तथा यातायात ऐनको दफा १६४ ले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत जरिवानामात्र तिराउन सक्ने भने पनि प्रहरीले शारीरिक दण्ड दिएको तथा देशमा कुनै पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुँदैन र उसले बोलेको भरमा कानुन बनाउन नमिल्ने तर्क गर्दै उत्प्रेष्णको आदेशबाट उक्त आदेश खारेजको माग गरिएको थियोे ।
गणतन्त्र दिवसका दिन गृहमन्त्री लामिछानेले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई स्वयंसेवकको रुपमा सडकमा खटाउने निर्णय गरेका थिए। लगत्तै काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले गृहमन्त्रीको निर्देशनअनुसार ट्राफिक कारबाहीमा परेकाहरूलाई विभिन्न चोक तथा सडकमा स्वयंसेवकका रुपमा खटाइएको थियो।
