Day: २०८१ जेष्ठ २०, आईतवार

२० जेठ, काठमाडौं - सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न र उनीविरुद्ध कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजीको माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आइतबार कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै उक्त विषय चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले अग्राधिकार दिँदै जेठ २८ गते अन्तरिम आदेश गर्ने/नगर्नेबारे छलफलका लागि बोलाएको छ । न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले गृहमन्त्री लामिछाने उपर कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनाको विषयलाई लिएर कुनै उजुरी/जाहेरी परेको नदेखिएको भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको जाहेरी बेहोराको थप परीक्षण गरी…

२० जेठ, काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका सवारी चालकहरूलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्तालाई जरिवानाका अतिरिक्त ट्राफिक स्वयंसेवी बनाउने मन्त्रिस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । कृष्ण विकसहित रविन्द्र पौडेल,आकाश कुमार भट्ट,प्रमेश पौडेल,उज्जवल माली,इमामुल हक र राजु परियारले गृहमन्त्रीको उक्त निर्णय खारेजको माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा मानवअधिकारको उल्लंघन हुनुका साथै नागरिकहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक हक छिनिएको, सवारी तथा यातायात ऐनको दफा १६४ ले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत जरिवानामात्र तिराउन सक्ने…

२० जेठ, काठमाडौं - स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अनुदान कटौती सच्याउन ७ दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान २६ प्रतिशत कटौती भएको भन्दै उनीहरुले सच्याउन माग गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले भने राजस्व कम उठेको र स्रोतको दबाबका कारण वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको तर्क गरेको छ । तोकिएको अनुदान पाउनुपर्ने माग ७ दिनभित्र सम्बोधन नभए ७५३ स्थानीय तह बन्द गरेर सिंहदरबार आउने चेतावनी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले दिएको छ । आइतबार यी दुवै संस्थाका प्रतिनिधिले अर्थ मन्त्रालय बाहिर धर्ना र प्रदर्शन गरेका छन् । डेढसय भन्दा बढी गाउँपालिका…

२० जेठ, काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशको सूचना बेच्ने मान्छेहरू सदनमै रहेको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री पु्ष्पकमल दाहालको जवाफ मागेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै थापाले मन्त्री लामिछानेको उक्त अभिव्यक्ति कि त संसद्बाट हटाउन नभए त्यसको जिम्मेवारी लिई जवाफ दिन भनेका छन् । गृहमन्त्री बोलेको विषय सदनको गरिमासँग जोडिएको भन्दै कांग्रेस महामन्त्री थापाले सभामुख घिमिरेको पनि ध्यानाकर्षण गराए । विषयवस्तुलाई सदनबाट बराल्ने कार्य यसपटकदेखि भएको भन्दै थापाले गृहमन्त्रीले लगाएका आरोप पुष्टि गर्न वा गृहमन्त्रीले बोलेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताए । 'सूचना बेच्ने मान्छेहरू पनि सदनमा छन्…