३० बैशाख, काठमाडौं – सुरक्षण मुद्रणका उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ सहित ६ जना र कम्पनी उपर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त केन्द्रमा उपकरण खरिद गर्दा साढे ४० करोड रूपैयाँ बढी भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै पौडेलसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत खड्क बहादुर थापा, केन्द्रकै शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मेकानिकल सीडीई नवीन कुमार पोखरेल र उपकरण खरिद गर्ने ठेक्का पाएको म्याक्स इन्टरनेशनल र त्यसका सञ्चालक अकबर हुसेन विरुद्ध आइतवार मुद्दा दायर गरेको हो ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सुरक्षण प्रेसको सफ्टवेयर तथा अन्य उपकरण खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा केही सीमित व्यक्ति विशेष वा कम्पनीसँग मिल्ने गरी तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुने गरी सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उनीहरूकाे संलग्नता भेटिएकाे अख्तियारले जनाएकाे छ ।
प्रतिवादीहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याउने र नेपाल सरकारलाई ४० कराेड ८५ लाख ७४ हजार ७४० रूपैयाँ हानी पुऱ्याउने बद्नियतले कार्य गरी/गराई ४० कराेड ७५ लाख ५७ हजार ७४० रूपैयाँ भुक्तानी समेत गरे/गराएको पुष्टि भएको अख्तियारले उल्लेख गरेकाे छ ।
यसाे हुँदा विकल पौडेल, सफल श्रेष्ठ र नवीन कुमार पोखरेलको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (घ) र (च) बमोजिमको कसुर भएकोले निजहरुलाई बिगो ४० कराेड ८५ लाख ७४ हजार ७४० रूपैयाँ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी निजहरुबाट भुक्तानी भएको ४० कराेड ७५ लाख ५७ हजार ७४० रूपैयाँ असुल उपर गर्न माग गरिएकाे छ ।
साथै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका माथि उल्लिखित मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।
विकल पौडेलमाथि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको भवन र संरचना निर्माणमा अनियमितता भएको भनी गत वर्ष दायर भएको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । त्यस्तै अमेरिकाको स्थायी आवास अनुमति पत्र (पीआर) लिएको आरोपमा समेत उनी विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
