Epost Nepal

ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरण : दोषीलाई जरिवाना, बिगो असूल सहित जनही दुई वर्ष कैद

३ फागुन, काठमाण्डौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराई भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा २२ माघ ०७६ मा दर्ता गरेको मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला आएको छ ।

विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पुर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वसचिव छविराज पन्त, प्रेमबहादुर खापुङ, अर्जुन खतिवडा, शंकरप्रसाद सुवेदी, अंगुर सिग्देल, केदारप्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण तिमल्सिना, परशुराम पोख्रेल, कृष्णप्रसाद पौडेल, प्रकाश भट्ट, टंक पौडेल लाई दोषी ठहर गरेको छ ।

उनीहरूलाई दामासाहीले कायम हुने बिगो ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने, बिगो असूल उपर हुने र जनही दुई वर्ष कैद हुने तथा सट्टा भर्नाको जग्गासमेत जफल हुने ठहर भएको छ ।

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरकुमार श्रेष्ठलगायतलाई आरोप दावी पुग्न नसकेको ठहर गर्दै सफाइ दिएको छ । उनीहरूको हकमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएको देखिए पनि बदनियत तत्वको अभाव देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

गच्छदार र डम्बर श्रेष्ठको हकमा विशेषले भनेको छ, ‘…प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र बदनियत पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादी विजयकुमार गच्छदार र डम्बर श्रेष्ठ उपरको दावी पुग्न नसकी आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

फैसलामा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, त्रिपुरेश्वरका मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्य, रामेश्वर विडारी, सेवन्तराज चापागाईं, हेमराज सुवेदी, सहसतिव तेजराज पाण्डे, तुलसी पोखरेल, हरिप्रसाद जोशी, बलिरामप्रसाद तेली, दीलिपकुमार भट्ट, नवराज पौडेललगायतका कर्मचारीहरूलाई एक वर्ष कैद र कुल बिगो सात करोड आठ लाख ४८ हजार रुपैयाँलाई दामासाहीले हुने ४१ लाख ६७ हजार पाँच सय २९ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ ।

साथै, फैसलामा राजीनामा वा बकसपत्रबाट जग्गा प्राप्त गरेका ६५ जनाको नाममा दर्ता रहेको जग्गा जफत हुने ठहर पनि भएको छ ।

सरकारका नाममा हुनुपर्ने एक सय ३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा योजनाबद्ध तरिकाले विभिन्न मितिमा कैफियतयुक्त गैरकानुनी निर्णयहरू गरी–गराई अनधिकृत व्यक्ति तथा संस्थाहरूका नाममा पुर्याएको दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।

यसमा संलग्न तत्कालीन मन्त्रीदेखि विभागसमेतका उच्च अधिकारीहरू, अन्य कार्यालयका कर्मचारीहरू, जग्गाधनी, मोहीलगायतलाई समेत गरी एक सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

छुटाउनुभयो कि ?

एनसेल विवादले देखायो नीतिगत कमजोरी

एनसेल विवादले देखायो नीतिगत कमजोरी

११ वैशाख, काठमाडौं — एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा गठित सरकारी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै त्यसका नि...
‘राजनीति सेवा हो, व्यापार होइन’ भन्दै सिरहा–१ मा सन्तोष गिरीको स्वतन्त्र उम्मेदवारी

‘राजनीति सेवा हो, व्यापार होइन’ भन्दै सिरहा–१ मा सन्तोष गिरीको स्वतन्त्र उम्मेदवारी

सिरहा (लहान) – सिरहा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा सन्तोष सिल्वाल गिरीले औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी दर्ता...
जाजरकोटको छेडागाडमा जिप दुर्घटना

जाजरकोटको छेडागाडमा जिप दुर्घटना

२५ पुस, काठमाडौं — जाजरकोटमा जिप दुर्घटनामा परेर दुई जनाको ज्यान गएको छ । जिल्लाको छेडागाड नगरपालिका–८ बाहार्नाखोलास्थित भित्री सड...
युवाहरूले नेतृत्व लिने समय आउँदैछ : सञ्चारमन्त्री खरेल

युवाहरूले नेतृत्व लिने समय आउँदैछ : सञ्चारमन्त्री खरेल

२५ पुस, काठमाडौं — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले आगामी निर्वाचनपछि गठन हुने संसद् र सरकार दुवैमा युवाहरूको प्रभावका...
Home
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
Search