५ असार, काठमाडौं - नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव देवेन्द्र पौडेलले राजीनामापत्र लेखेर निरुत्साहित हुनेभन्दा पनि मन्त्रालयमा बजेट वृद्धि गर्न लाग्न युवा तथा खेलकुदमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजित बजेटको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिँदै सचिव पौडेलले युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् । उनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कुल बजेटको ३ अर्ब ५० करोड बजेट प्रतिशतको हिसावले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई थोरै भएको बताए । उनले थोरै बजेटलाई वृद्धि गर्न लाग्नुपर्ने मन्त्रीले राजीनामा लेखेर निरुत्साहित हुन नहुने बताए । पौडेलले खेलकुदमन्त्री आफैँ युवा भएकाले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि बजेट थप…
५ असार, काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा सांसद धनराज गुरुङले पाँच सय र एक हजार रुपैयाँका नोट प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उनले पाँच सय र एक हजारका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको खण्डमा मुलुकका भ्रष्टाचार र राजश्व चुहावटसमेत नियन्त्रण हुने दाबी गरे । ‘आर्थिक सुशासनका लागि मेरो प्रस्ताव हो यो, पाँच सय र हजारको नोट प्रतिबन्ध लगाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारमा बसेका साथीहरुलाई म यो निवेदन गर्न चाहन्छु । आर्थिक सुशासन सुशासन कायम गर्ने हो भने हामीले ५ सय र हजारको नोट अब प्रतिबन्ध लगाएर जानुपर्छ ।’ उनले यदि ती नोट प्रतिबन्ध लगाएका खण्डमा ८० प्रतिशत…
४ असार, काठमाडौं - झापास्थित बीएण्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा मंगलबार बालुवाटारमा बसेको आयोगको १४औं बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार बीएण्डसीलाई चिकित्सा शिक्षा पढाउन सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो । १२ चैत २०८० मा न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले दुर्गा प्रसाईं सञ्चालक रहेको बीएण्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन आदेश दिएको थियो । गत १४ जेठमा सर्वोच्चले १५ दिनभित्र सम्बन्धन काठमाडौं विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । उक्त परमादेशपछि काठमाडौं विश्वविद्यालय कार्यकारी समितिको २७ जेठको बैठकले चिकित्सा…
४ असार, काठमाडौं - राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन पुस्तिका प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममै च्यातेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा अन्याय गरेको भन्दै पुस्तिका च्यातेका हुन् । ‘सामान्यतया म आफूलाई हेर्दा कम आक्रोश पोख्ने, कम रिसाउन मान्छे हो । रिस उठ्छ कहिलेकाहीँ तर एकछिनपछि सेलाउने र मन बुझाउने ठान्छु । तर, जब भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको यो पुस्तिका हातमा पर्यो त्यो दिनदेखि म यसरी तात्तिएको छु कि यो यसरी च्यातेर (विनियोजन पुस्तिका च्यात्दै) हुर्याउने मन छ तर, यो संसदीय मर्यादाविपरीत हुन्छ भनेर…
३ असार, काठमाडौं - नेपाल आयाल निगम र नेपाल पेट्रोलियम चालक संघ बीच सहमति भएको छ। सहमतिसँगै संघले आन्दोलन फिर्ता लिने भएको छ । सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा नेपाल आयल निगमसँग भएको छलफलपछि संघले आन्दोलन फिर्ता लिने भएको हो । वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजनमा भएको छलफलमा संघले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्न समिति गठन गर्नेलगायतका सहमति भएको छ । उक्त समितिलाई १५ दिनभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइने भएको छ । चालक, सहचालकले श्रम ऐनअनुसार तलब, जोखिम भत्ताको व्यवस्थापनलगायत ७ बुँदे माग राखेर आइतबारदेखि थानकोट डिपोबाट इन्धन उठाउन रोकेका थिए ।
३ असार, काठमाडौं - काठमाडौं महानगरविरुद्ध कबाड व्यवसायी संघर्ष समितिले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ । आइतबारदेखि सुरु गरेको सडक प्रदर्शनलाई सोमबार पनि निरन्तरता दिएका हुन् । उनीहरूले काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको रिङरोडभित्रबाट कबाड हटाउने निर्णयविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । कबाड व्यवसायीहरूले सोमबार पनि माइतघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका छन् । कबाड व्यवसायीहरूले प्रदर्शनमा 'छोटे राजाहरूको आतंक बन्द गर', 'कबाड व्यवसायीको रक्षा गर', 'कानुनी शासन लागू गर', 'अदालतको निर्णयको सम्मान गर'जस्ता नारासहित प्लेकार्डसमेत प्रदर्शन गरेका हुन् । रिङरोडभित्रका कबाड हटाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय नसच्याएसम्म प्रदर्शन जारी राख्ने समितिले जनाएको छ । कबाड व्यवसायलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले रिङरोडभित्रका कबाड हटाउन लागिएको भन्दै व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्नुपरेको…
२ असार, काठमाडौं - नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले उपसचिव सहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ । सीआईबीले यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख उपसचिव केशव अर्यालसहित ५ जनालाई आईतबार पक्राउ गरेको हो । यसैगरी सीआईबीले पाल्पा तानसेन नगरपालिका-३ का पदम राज आचार्यलाई पक्राउ गरेको छ । उनी हाल यातायात व्यवस्था कार्यालय, नवलपरासीका कम्प्युटर अपरेटर हुन् । त्यस्तै, यातायात व्यवस्था कार्यालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत पाल्पाको तानसेनका सुवास पौडेल, यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरका सहायक कम्प्युटर अपरेटर दिलिपकुमार शाह र यातायात व्यवस्था कार्यालय चितवनका सहायक कम्प्युटर अपरेटर राजेश लम्साललाई पनि पक्राउ गरेको छ ।…
२ असार, काठमाडौं - निर्वाचन आयोगको रिक्त आयुक्त पदमा कृष्णमान प्रधान सिफारिस भएका छन् । संवैधानिक परिषद्को आइतबार बसेको बैठकले प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्वाचन आयुक्त सिफारिस भएका प्रधान नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक हुन् । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका प्रधानको संसदीय सुनुवाइ हुनेछ । त्यसपछि मात्रै उनको नियुक्ति हुनेछ । नियुक्तिपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तबाट आयुक्तले पद तथा गोपनियताको शपथ लिने व्यवस्था छ ।
२ असार, काठमाडौं - सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन ज्येष्ठ नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता विमल पोखरेलले दायर गरेको रिटमा सरकारको निर्णयले ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक न्यायको हकमा गम्भीर असर पर्ने दाबी गरिएको छ । उनले भोटका लागि घरघर पुग्ने सरकारको नेतृत्वले देश र ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था ख्याल नगरी हचुवामा गरिएको निर्णय कार्यान्वयनयोग्य नरहेको तर्क गरेका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि महिनौँसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाउँदै उनले सरकारले आफ्नै क्षमता विचार नगरी निर्णय गरेर सार्वजनिक सूचना जारी गरेको उल्लेख गरेका छन् । रिटमा टोलटोलमा अभियान चलाएर सबैले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाइसकेको यकिन भएपछि मात्र निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने…
१ असार, जनकपुरधाम - मधेश प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रदेशसभामा शनिबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार अर्थात् ३६.४५ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार (६३.५५ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ७ करोड, ३० लाख, वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानतर्फ वितीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब, ७९ करोड, ९२ लाख तथा सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ५५ करोड ७८ लाख गरी जम्मा ११ अर्ब ३५ करोड…