३१ जेठ, काठमाडौं - बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढी भएपछि बिहिवार फेरि राष्ट्र बैंकले ३५ अर्ब रुपैयाँ झिक्न लागेको छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत राष्ट्र बैंकले उक्त रकम झिक्न लागेको हो । केही दिनयता राष्ट्र बैंकले निरन्तर जसो बजारबाट पैसा झिक्दै आएको छ । सोही क्रममा आज १४ दिनका लागि ३५ अर्ब रुपैयाँ झिक्न लागेको हो । घटीमा १० करोड र बढीमा पाँच करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी बोलकबोल गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको सूचनामा उल्लेख छ । निक्षेप संकलनको बोलकबोल ब्याजदरमा गर्नुपर्नेछ भने बहुब्याजदरमा पनि बहुबोलकबोल गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमा…
२० जेठ, काठमाडौं - स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अनुदान कटौती सच्याउन ७ दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान २६ प्रतिशत कटौती भएको भन्दै उनीहरुले सच्याउन माग गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले भने राजस्व कम उठेको र स्रोतको दबाबका कारण वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको तर्क गरेको छ । तोकिएको अनुदान पाउनुपर्ने माग ७ दिनभित्र सम्बोधन नभए ७५३ स्थानीय तह बन्द गरेर सिंहदरबार आउने चेतावनी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले दिएको छ । आइतबार यी दुवै संस्थाका प्रतिनिधिले अर्थ मन्त्रालय बाहिर धर्ना र प्रदर्शन गरेका छन् । डेढसय भन्दा बढी गाउँपालिका…
१८ जेठ, काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बबैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल ११ हजार पाँच सय ८९ पुगेको छ । त्यस्तै गत असार मसान्तसम्ममा डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या एक करोड ८९ लाख ४१ हजार सात सय ९३, मोबाइल बैंकिङ ग्राहकको सङ्ख्या दुई करोड १३ लाख ६३ हजार नौ सय ८९, इन्टरनेट बैंकिङ ग्राहक सङ्ख्या १८ लाख ५६ हजार एक सय ९५ र कनेक्ट आईपिएस प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या ११ लाख आठ हजार चार सय ३६ रहेका छन् । सोही अवधिमा एटीएम मेसिनको सङ्ख्या चार हजार आठ सय ५५, मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता दुई करोड १३ लाख ६४ हजार, निक्षेप खाता सङ्ख्या पाँच…
१५ जेठ, काठमाडौं - अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । जसअनुसार चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१.३१ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब, वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको लागि पाँच प्राथमिकता तय गरेको छ । संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको ५ प्राथमिकता तय गरिएको बताएका हुन् । …
१५ जेठ, काठमाडौं - सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता आउने र उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना हुन गई दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे । बजेटमा प्रस्ताव गरिएको राजश्वसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट राजस्वको आधार तथा दायरा विस्तार हुने, आर्थिक क्रियाकलाप र लगानीमैत्री कर प्रणाली स्थापित भई आन्तरिक राजश्व परिचालन सुदृढ हुँदै जाने अपेक्षा पनि आफूले गरेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री…
१५ जेठ, काठमाडौं - अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कृषिमा लगानी बढाउन २०८१ देखि २०९१सम्म कृषि दशक मनाउने घोषणा गरेका छन् । संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दे अर्थमन्त्री पुनले सरकारी सहकारी र निजी साझेदारीबाट कृषिमा लगानी बढाउन दशकको घोषणा गरिने बताए । त्यस्तै अर्थमन्त्री पुनले कृषिको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने बताए ।
१ जेठ, काठमाडौं - राष्ट्रपति पौडेलले संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा मंगलबार २०८१/०८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । आज वाचन गरेको सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका मुख्य प्रावधान यस्ता रहेका छन्: - बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बिमा र पुँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गरिनेछ। लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गरिनेछ। – सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र…
१ जेठ, काठमाडौं - मंगलबार सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको हो । नीति कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सवलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको मुख्य प्राथमिकता राखिने, सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने, राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिइने, निर्माणाधीन स्थानीय अस्पतालहरूलाई प्राथमिकीकरण गरिने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा खाद्य प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरिने, शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेलगायत विषय समेटिएका छन्…
२० बैशाख, काठमाडौं - राष्ट्र बैंकले ६ बैंकलाई कारबाही गरेको छ भने केही सञ्चालकलाई नगद जरिवाना समेत गराएको छ। कारबाहीमा परेका बैंकमा प्राइम कमर्सियल बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकलाई रहेका छन् । लक्ष्मी सनराइज बैंकका संस्थापक राजेन्द्र कुमार खेतानले सोही बैंकको ऋणी पंकज झुनझुनवालालाई प्रवाह गरेको १२ करोड रूपैयाँ कर्जामध्ये ११ करोड ४४ लाख रूपैयाँ रकम आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरेर प्रयोग गरेको भन्दै १० लाख जरिवाना गरिएको छ। यो घटना मर्जर अघि लक्ष्मी बैंक हुँदा भएको हो। यो कर्जा स्वीकृत गरेका सिइओलाई समेत राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ।…
२५ चैत्र, काठमाडौं - सरकारले २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न बोलकबोल आह्वान गरेको छ । परिपक्व अवधि सकिएका ट्रेजरी बिल पुनः बिक्रीका लागि राष्ट्र बैंकले बोलकबोल आब्हवान गरेको हो । जसअनुसार ८ अर्ब रुपैयाँको २८ दिने, ८ अर्ब रुपैयाँको ९१ दिने र ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३ सय ६४ दिने ट्रेजरी बिलका लागि बोलकबोल मागिएको छ । ट्रेजरी बिलका लागि कार्यालयले आइतबार (चैत २५ गते) दिउँसो ३ बजेसम्म बोलकबोल गर्न आग्रह गरेको छ । मंगलबार (चैत २७ मा) ट्रेजरी बिल जारी (वितरण) गरिनेछ । पछिल्लो पटकको बोलकबोलमा ३.०१ प्रतिशत भारित औसत ब्याजदर तय भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबैभन्दा…