२८ असार, काठमाडौं — सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको छ। असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग सञ्चालनको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको हो।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार सरकारले सेनालाई तीन वटा जिम्मेवारी दिएको छ। पहिलो, उद्योगका मेसिनहरूको मर्मत–सम्भार गर्ने। दोस्रो, उत्पादन परीक्षणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने। तेस्रो, परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने।
उनका अनुसार सबैभन्दा पहिले उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। अध्ययनमा मेसिनहरूको अवस्था, प्रयोगयोग्यता, मर्मत गर्नुपर्ने मेसिन, त्यसका लागि लाग्ने समयलगायत विषय समेटिनेछन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको हेटौंडा कपडा उद्योगप्रति नेपाली सेनाले लामो समयदेखि चासो देखाउँदै आएको थियो। त्यसैका आधारमा मन्त्रालयले उद्योग पुनः सञ्चालनको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको हो।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार उद्योगको उत्पादन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३३ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा भइसकेको छ।
अध्ययनका क्रममा अहिले रहेका मेसिनबाट कस्तो र कति उत्पादन सम्भव छ भन्ने मूल्यांकन गरिनेछ। त्यसको आधारमा उद्योगलाई भविष्यमा कसरी आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने निर्णय लिइने मन्त्रालयको योजना छ। सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएपछि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ।
चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको २० करोड रुपैयाँ लगानीमा २०३२ साउन १६ गते हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेड स्थापना गरिएको थियो।
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको करिब ३२ सय रोपनीमध्ये १६६ रोपनी क्षेत्रफलमा उद्योग स्थापना गरिएको थियो। उद्योगले २०३५ मंसिर १० गतेदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो।
त्यतिबेला उद्योग सुती कपडा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेको थियो। यहाँ उत्पादन भएका सर्ट, पाइन्ट, सारी, तन्ना, सिरकको खोल तथा अन्य कटनका कपडा नेपालभर बिक्री हुनुका साथै केही परिमाण भारतमा समेत निर्यात हुने गरेको थियो।
तर विभिन्न कारणले २०५६ फागुन १ गतेदेखि उद्योग बन्द भयो। २०५९ सालमा सरकारले उद्योगलाई लिक्विडेसनमा लैजाने निर्णय गरेपछि उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो।
सञ्चालनमा रहँदा उद्योगमा एक हजार ५० जना मजदुर तथा कर्मचारी कार्यरत थिए।
व्यवस्थापनमा कमजोरी, प्रभावकारी बजार व्यवस्थापनको अभाव, सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक संरक्षण नपाउनु, लोडसेडिङका कारण उत्पादन लागत बढ्नु, प्रविधिको समयानुकूल आधुनिकीकरण हुन नसक्नु तथा आवश्यकताभन्दा बढी जनशक्ति नियुक्ति हुनु उद्योग बन्द हुनुका मुख्य कारण मानिएका छन्।
अब यही उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ।
पहिलेदेखि नै थियो सेनाको चासो
हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई अचानक दिइएको होइन। सेनाले यस उद्योग पुनः सञ्चालनका विषयमा धेरै वर्षदेखि अध्ययन गर्दै आएको थियो।
सेनाले २०७५ सालमै उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदन २०८० माघ १७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सिंहदरबारमा प्रस्तुत गरेपछि सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएको थियो।
सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम, २०८०/८१’ मा लामो समयदेखि बन्द रहेका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएपछि सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानी र आफ्नै व्यवस्थापनमा उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरेको जनाएको थियो।
सेनाले उद्योग सञ्चालनको अनुभव र व्यवस्थापन क्षमता भएकाले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी आफूलाई दिनुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेको थियो।
अध्ययन प्रतिवेदनमा उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक १६६ रोपनी जग्गा र भौतिक संरचना उपलब्ध रहेको उल्लेख गरिएको थियो। औद्योगिक क्षेत्रभित्र भएकाले सुरक्षा र आधारभूत पूर्वाधारको सुविधा रहेको तथा अधिकांश कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उपलब्ध हुन सक्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि मात्रै वार्षिक करिब २६ लाख मिटर कपडाको माग रहेको छ। साथै अन्य सरकारी निकायलाई आवश्यक पर्ने कपडा पनि यही उद्योगबाट उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
उद्योग सञ्चालनमा आए आयात प्रतिस्थापन हुने, विदेशी मुद्रा बचत हुने र कपडामा आत्मनिर्भर बन्न सकिने सेनाको निष्कर्ष छ।
तीन वर्षको कार्ययोजना
सेनाले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उद्योग सञ्चालनका लागि तीन वर्षे कार्ययोजना पनि प्रस्ताव गरिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उद्योग नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने, पुराना मेसिन प्रतिस्थापन गर्ने र भौतिक पूर्वाधार मर्मत तथा पुनर्निर्माण सुरु गर्ने योजना थियो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने, कच्चा पदार्थ तथा उपकरण खरिद गर्ने, नयाँ मेसिन जडान गर्ने र परीक्षण उत्पादन गर्ने योजना समेटिएको थियो।
त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दै व्यावसायिक उत्पादन विस्तार गर्ने तथा बुटवल धागो उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वार्षिक २६ लाखदेखि ८० लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्ने लक्ष्य
प्रतिवेदनअनुसार उद्योगबाट सुरुआती चरणमा वार्षिक करिब २६ लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसका लागि उद्योगलाई दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
भविष्यमा मेसिन र जनशक्ति थप गरेर उद्योगलाई तीन सिफ्टमा सञ्चालन गर्दै वार्षिक ८० लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
उद्योगबाट चुस्ता कपडा, सर्ट, पाइन्ट, एप्रोन, डाँग्री, कोट, तन्ना, सिरानीको खोल, पर्दालगायतका कपडा उत्पादन गर्न सकिने तथा कटन, पोलिस्टर, नाइलन, भिस्कस, पोलि–भिस्कस र पोलि–कटन मिश्रित कपडा उत्पादन गर्ने क्षमता रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लगानीको अनुमान
सेनाको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार उद्योगको भवन, पर्खाल तथा अन्य संरचनाको मर्मत–सम्भारका लागि २५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै प्लम्बिङ तथा औद्योगिक पाइपलाइनका लागि ५ करोड, विद्युतीकरणका लागि ३.५ करोड र अन्य पूर्वाधारका लागि १.५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। यसरी भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि करिब ३५ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
उच्च प्रविधियुक्त मेसिन तथा उपकरण खरिदका लागि ७० करोड रुपैयाँ र सवारीसाधन, फर्निचर, फायर हाइड्रेन्ट, उपकरण तथा कार्यालय सामग्रीका लागि १० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यस आधारमा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि कुल १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने सेनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार उद्योग सञ्चालनपछि वार्षिक सञ्चालन खर्च करिब ७८ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये कच्चा पदार्थका लागि ५८ करोड, जनशक्तिका लागि १३ करोड र अन्य सञ्चालन खर्चका लागि ७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ।