२५ असार, काठमाडौं — सरकारले चार वटा ऐन र एउटा नियमावली खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।
यसका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन्। विधेयकको दफा ५ मा ऐन तथा नियमावली खारेज गर्ने र त्यससँग सम्बन्धित बचाउका प्रावधान समावेश गरिएको छ।
विधेयकमा निम्न चार वटा ऐन खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छः
- प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३
- नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४
- आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९
- राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
- वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५
यससँगै राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७९ पनि खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार यो कानुन लागू भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भएका तथा अनुसन्धान भइरहेका वा अनुसन्धान पूरा भए पनि मुद्दा दायर हुन बाँकी रहेका उजुरी सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरिनेछ।
आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र गैरकरसँग सम्बन्धित विषय आन्तरिक राजस्व विभाग मा पठाइनेछ।
चोरी निकासी वा पैठारीसँग सम्बन्धित विषय भन्सार विभाग मा सर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसूरका विषय विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ११क बमोजिम तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीकहाँ पठाइने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, ऐन लागू हुँदा राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका अभिलेखहरू नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरी व्यवस्थापन गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।