८ कात्तिक, काठमाडौं – नेकपा (एमाले)ले नेपालको सार्वभौम संसद्ले गठन गरेको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा छानबिन र अभियोजनको कामलाई नै प्रभावित गर्नेगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका संस्था र व्यक्तिहरूका तर्फबाट आवाञ्छित गतिविधि भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत कानुनबमोजिम भइरहेको काम र त्यो काममा संलग्न अधिकारीहरूलाई बाधा पार्ने गरी रास्वपा र त्यसका नेताहरूले गैरकानुनी कार्यहरू गरिरहेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
‘राष्ट्र सेवकलाई कानूनबमोजिम तोकिएको काम गर्न नदिन वा कर्तव्य पालना गर्न नदिने हिसाबले पाँच जनाभन्दा बढीको भेला गर्नु गराउनु आफैँमा कसुर हो । यस्तो कसुरमा संघीय संसद्को सदस्य उपस्थित हुन र यस्तो कसुर गर्न अरूलाई उक्साउनु पूर्णत: गैरकानुनी कार्य हो । यस्तो भेलामा सहभागी नहुन प्रहरीले गरेको अनुरोधको अवज्ञा गर्ने प्रत्येक व्यक्ति कसुरदार मानिने कानुनी व्यवस्था भएतर्फ सबै पक्ष सचेत हुनुपर्दछ’ एमाले महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ,’हाम्रो पार्टी अख्तियार प्राप्त निकायबाट भइरहेको अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियामा बाधा पुर्याउने खालका कुनै पनि प्रकारका गतिविधि नगर्न सम्बन्धित सबैपक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछ । नेपाल सरकारलाई समेत त्यस प्रकारको गतिविधि नियन्त्रण गर्न स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायिक निरूपणको वातावरण तयार गर्न अनुरोध गर्दछ ।’
एमालेले संसदीय छानबिन समितिले सर्वसम्मत रूपमा औंल्याएको विषयमा छानबिनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र निकायका विरुद्धमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने, गालीगलौच गर्ने र गलत आक्षेप लगाउँदै छानबिनको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्नेगरी भ्रम सिर्जना गर्ने र अस्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्ने काम हुनु अत्यन्त दुःखद विषय भएको उल्लेख गरेको छ ।
‘फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षालाई स्वतन्त्र भयरहित र वैज्ञानिक बनाई फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता बनाउनु सबैको साझा दायित्व हो । न्यायिक प्रक्रियालाई स्वस्थ, निष्पक्ष र विधिसम्मत ढंगले अघि बढाउन राजनीतिक दल, सञ्चार जगत, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय एवं नागरिक समेतको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगबाट नै अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई दोषी नउम्कने र निर्दोष कोही पनि नफस्ने कुराको सुनिश्चिता गर्न सकिन्छ’ महासचिव पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।
‘संसद्मा रहेका प्रमुख दलहरूको संलग्नतामा बनेको कार्यदलको सर्वसम्मत प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाले ग्रहणगरी सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा किटान गरिएका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा भइरहेको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्नु सबैको साझा कर्तव्य हो’ एमालेले भनेको छ ।
फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षालाई स्वतन्त्र भयरहित र वैज्ञानिक बनाई फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता बनाउनु सबैको साझा दायित्व भएको एमालेले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘न्यायिक प्रक्रियालाई स्वस्थ, निस्पक्ष र विधिसम्मत ढंगले अघि बढाउन राजनीतिक दल, सञ्चार जगत, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय एवं नागरिक समेतको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगबाट नै अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई दोषी नउम्कने र निर्दोष कोही पनि नफस्ने कुराको सुनिश्चिता गर्न सकिन्छ’ एमालेले भनेको छ ।
‘कानुनले अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकायको व्यवस्था गरेको छ । नेपाल प्रहरीले प्राप्त अधिकारअन्तर्गत अनुसन्धानको प्रकृया अघि बढाइरहेको छ । अनुसन्धानपश्चात् तथ्य र प्रमाणका आधारमा मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्ने स्वायत्तता कानुनले सरकारी वकिललाई दिएको छ । यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान र अभियोजनमा दबाब दिने र प्रभाव पार्ने काम कहीं कतैबाट हुनु हुँदैन । त्यसमाथि अन्तिम रूपमा न्यायिक निरूपणको काम अदालती प्रक्रियाबाट हुने वैधानिक स्थापित परम्परा छ । यस्तो विषयमा सरकार र त्यसको नेतृत्वलाई जोडेर चर्चा गर्नु, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई अनुचित प्रभाव पार्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणबाट अनुपयुक्त हो ।’