७ साउन, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरकानुनी कारोबार अन्त्य गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद धानराज गुरुङको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन), सहकारी, लघुवित्त क्षेत्र, क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोग तथा हुन्डीलगायत माध्यमबाट भएका ठगीका घटनामाथि अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले आर्थिक सुशासन कायम गर्न वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्यांकन प्रणाली अवलम्बन गर्ने, अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा, विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको सघन सुपरीवेक्षण गरी दोषीलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिअनुरूप भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिने बताए ।
उनले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सदाचार पद्दतिको प्रवर्द्धन गर्दै राज्यका समग्र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिइने बताए । उनले सरकारका सबै अंगहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन, कानुनलाई समसामयिक संशोधन गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने बताए ।
प्रश्नोत्तरको पूर्णपाठ: