२३ असार, काठमाडौं – फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८१’ बुझाएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले तयार पारेको सो प्रतिवेदन आइतबार प्रधानमन्त्री दाहालले बुझेका हुन् ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कानुनको सुधारका लागि कार्यदल गठन गरिएको स्मरण गर्दै प्राप्त सुझावलाई सरकारले गम्भीररूपमा लिएर अगाडि बढाउने बताए । प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र फौजदारी कसुर सजाँए निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषयत फौजदारी कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिइएको छ ।