९ पुस, काठमाडौं — पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले फेवातालसहित रामसार सूचीमा परेका पोखराका सबै ९ वटा ताल अतिक्रमण गरी पुर्ने व्यक्तिमाथि फौजदारी अभियोग लगाउन सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्।
फेवातालको सिमसार क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने, पुर्ने र जथाभाबी डोजर प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति रोक्दा रोक्दै आफू अत्यन्तै थाकिसकेको उल्लेख गर्दै मेयर आचार्यले संघीय सरकारले नै कडा कानुन ल्याउनुपर्ने बताए। कुराकानीमा उनले सिमसार संरक्षण संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा परे पनि त्यसअनुसारको काम नभएको गुनासो गरे।
उनका अनुसार महानगरले सिमसार पुर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, डोजर र टिप्पर नियन्त्रणमा लिई जरिवाना तिराएर छाड्ने गरेको छ, तर यसले अतिक्रमण रोक्न नसकेको उनले बताए।
फेवातालको सिमसार क्षेत्रमा रहेको जग्गा पुर्दै गर्दा एमालेबाट गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाशबहादुर केसीको जग्गामा काम गरिरहेका व्यवसायी युवराज खतिवडा पक्राउ परेका थिए। प्रहरीलाई दुर्व्यवहार गरेपछि अदालतले अनुसन्धानका लागि उनलाई पाँच दिनको म्याद थप गरेको छ।
सिमसार अतिक्रमण र डोजर प्रयोगविरुद्ध स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा खतिवडाले विगतमा करिब ५० पटक जरिवाना तिरेर उन्मुक्ति पाएको मेयर आचार्यले बताए। उनका अनुसार खतिवडाले पछिल्ला १०–१२ वर्षदेखि फेवातालको सिमसार क्षेत्रमा माटो–ढुंगा पुर्ने काम गर्दै आएका छन् र अहिलेसम्म ५०० रोपनीभन्दा बढी सिमसार क्षेत्र पुरिएको अनुमान छ।
मेयर आचार्यले नियन्त्रणमा लिइएका डोजर र टिप्पर लामो समयसम्म फिर्ता नलैजाने र राति–राति सिमसार पुर्ने काम भइरहेको पनि बताए। नगर प्रहरीले रातिको समयमा पनि डोजर र टिप्पर नियन्त्रणमा लिँदा धम्कीसमेत दिएको उनले बताए।
कानुन अनुसार निजी वा सार्वजनिक स्थानमा डोजर चलाउन महानगरको अनुमति आवश्यक पर्ने र ढुंगा–माटो ओसारपसार गर्दा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर खतिवडाले निजी तथा सार्वजनिक संरचना, खोलानाला, डाँडा र सिमसार क्षेत्रमा अनुमति विना डोजर चलाउँदै आएको आरोप मेयर आचार्यले लगाए।
कानुन हातमा लिएर काम गरिरहेको भन्दै अब कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिँदै उनले अनुमति बिना डोजर चलाएको र कर नतिरेको विषयमा थप अनुसन्धान गरिने बताए। वन क्षेत्र फडानीसमेत भएको भन्दै वन ऐनअनुसार कारबाहीका लागि पहल गरिएको उनले जानकारी दिए।
हाल पोखरा महानगरको आर्थिक ऐन अनुसार यस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्न सवारी साधनलाई १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ। तर जरिवाना कम भएकाले अवैध काम बढेको भन्दै आगामी बजेटमा पटक–पटक गल्ती गर्नेहरूका लागि जरिवाना बढाइने मेयर आचार्यले प्रतिबद्धता जनाए।
सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक फेवाताल संरक्षणका लागि परमादेश जारी गर्दै ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउने, सिमसार क्षेत्र संरक्षण गर्ने र दूषित दर्ता खारेज गर्ने आदेश दिएको स्मरण गराउँदै मेयर आचार्यले त्यसअनुसार तालको सिमांकन गरी १०५५ वटा पोल गाडिसकिएको बताए।
उनका अनुसार २०३२ सालअघि र त्यसपछि दर्ता भएका जग्गा छुट्याउने काम भइरहेको छ। दूषित दर्ता भएका जग्गा खारेज गरी फेवातालको नाममा ल्याइने र पुराना दर्ता भएका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गरिने उनले बताए।
पोखरा महानगरले जग्गा वर्गीकरणको काम पनि अघि बढाइरहेको जनाउँदै मेयर आचार्यले सिमसार क्षेत्रलाई सिमसारकै रूपमा वर्गीकरण गरिने बताए। सिमसार क्षेत्रमा कृषि गर्न पाइए पनि भवन निर्माण, पुर्ने वा डोजर चलाउन नपाइने उनको भनाइ छ।
