१३ भदौ, काठमाडौं – दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको अनुमती पत्र नवीकरणका लागि सरकारले किस्ताबन्दी सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एनसेललाई अब चार किस्तामा शुल्क तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।
एनसेलले बुझाउने चार किस्तामध्ये पहिलो किस्तामा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन । दोस्रो, तेस्रो र चौथो किस्तामा सरकारले १० प्रतिशतका दरले ब्याज लिने छ । यस कामका लागि सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
भदौ १५ गते एनसेलको जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र (लाइेसन्स) अवधि सकिँदै छ । त्यसअघि नै सरकारले किस्ता सुविधा दिएर लाइेसन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि पहिलो र दोस्रो पटक अनुमपतीपत्र नवीकरणका बेला पनि सरकारले एनसेललाई किस्ताबन्दीमा आवश्यक दस्तुर बुझाउने सुविधा दिएको थियो । तर यसअघि ब्याजको सर्त राखिएको थिएन ।
किस्ता सुविधलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले कानुनसम्मत नभएको र राजश्वमा पनि घाटा हुने भन्दै यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार गरी राजस्व असुल गर्न सुझाव दिएको थियो ।
एनसेलले दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को प्रावधानअनुसार अनुमतीपत्रको अविधि सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि गत जेठ १४ मै ४ अर्ब रूपैयाँ दस्तुरसहित नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिएको थियो ।
बाँकी रकम किस्तामा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै आएकोमा प्राधिकरणले भने कानुनले त्यस्तो अधिकार नदिएको जानकारी गराएको थियो । एनसेलको आग्रह र यसअघिका किस्ता सुविधाबारे जानकारी गराउँदै प्राधिकरणले केही दिनअघि मात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
