सहकारीको रकम अपचलनबारे अध्ययन गर्न गठन हुने संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लाग्यो

कार्यक्षेत्रको पहिलो बुँदामा ‘सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने’ उल्लेख छ ।

त्यस्तै दोस्रो बुँदामा ‘समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै तेस्रो बुँदामा बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र बचत फिर्ता अविलम्ब गर्नेबारे उल्लेख गरिएको छ । ‘नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची-१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने,’ तेस्रो बुँदामा भनिएको छ ।

चौथो बुँदामा भने गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पैसा गएका सहकारीको छानबिन गर्ने जनाइएको छ । चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुऱ्याएको भनी सङ्घीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए-नभएको, र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने।’

संसदीय छानबिन समितिमा ७ सदस्य हुने र यसको कार्यावधि ३ महिनाको हुने सहमति भएको छ ।

संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार तोक्नका लागि कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र रास्वपा सांसद शिशिर खनाल सम्मिलित कार्यदल बनाइएको थियो ।

सोमबार बेलुका दलहरूबीच सहमति भएपछि मंगलबार बसेको कार्यदलको बैठकले कार्यादेशलाई अन्तिम रूप दिएको हो ।