१० जेठ, काठमाडौं – सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दल सहकारीको रकम हिनामिना भएको विषयमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा सहमति गर्न बिहीबार पनि असफल भएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी छानबिनका लागि बन्ने संसदीय समितिको ‘टीओआर’मा रवि लामिछानेको नाम अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने अडान लिएको छ ।
कांग्रेसले गृहमन्त्री भएपछि आफ्नो व्यक्तिगत अनुसन्धान रोकेकाले रवि लामिछानेको नाम तोक्न अनिवार्य भएको बताएको हो ।
संसदीय छानबिन समितिको टीओआर निर्माण कार्यदलमा सदस्य रहेका कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले कांग्रेस आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने अवस्था नरहेको बताए ।
“विगतका संसदीय छानबिन समितिमा व्यक्तिको नाम नतोकिनुमा त्यसबेला सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा भएका कामको छानबिन गरिएको थियो । तर, अहिले गृह मन्त्रालय वा त्यसको जिम्मेवारीमा रहँदा गृहमन्त्रीले सहकारीको बचत अपचलन गरेर छानबिन हुन लागेको होइन,” परियारले भने, “हामी समेत संलग्न भएको सरकारमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । मातहतका निकायबाट रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान जारी रहँदा उहाँ गृहमन्त्री बन्नुभयो र त्यो अनुसन्धानको प्रक्रिया नै रोकियो । त्यसकारण उहाँको नाम तोकेर नै छानबिन आवश्यक परेको हो ।”
