१० जेठ, काठमाडौं – सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीले संसदको गतिरोध अन्त्यका निम्ति पहलकदमी लिने भएको छ ।
बिहीबार बसेको ८२औं सचिवालय बैठकले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलगायतसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीहरूको बचत हिनामिना, दुरूपयोग र ठगी छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।
कांग्रेसले बुटवलको सुप्रिम, पोखराको सूर्यदर्शन लगायत सहकारीको बचत अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेकै संलग्नता रहेको भन्दै छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गर्दै आएको छ ।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच संसदीय छानबिन समिति बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भइसके पनि कार्यादेश टुंगो लाग्न सकेको छैन। कार्यादेशमा गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्नेमै विवाद छ ।
संसदीय समिति नबनाउँदासम्म सदनको कामकारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै कांग्रेसले संसद अवरूद्ध तुल्याउँदै आएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सदन र सडकबाट सकारलाई दबाब दिने तयारी गरेको छ। बुधबार पार्टीको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर सडक आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको थियो ।
यसैबीच एकीकृत समाजवादीले सदन अवरोधको गाँठो फुकाउन पहल गर्ने निर्णय लिएको हो ।
