१७ असार, काठमाडौं — सरकारले नेपाल–भारतबीच रहेका सीमा सम्बन्धी विवादहरू ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र तथ्यका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
सरकारका अनुसार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार निर्धारण गरिएको नेपाल–भारत सीमाअन्तर्गत सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा अझै प्राविधिक रूपमा नक्सांकन हुन बाँकी छ।
बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हालै नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को संयुक्त टोलीले पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ तथा भारतको पश्चिम चम्पारणस्थित रामपुर्वा सीमा क्षेत्रको संयुक्त अनुगमन गरेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा नारायणी नदी किनारमा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, भरतपुरमार्फत निर्माण भइरहेको तटबन्धबारे पनि छलफल भएको थियो।
मन्त्री खनालले नेपाली भूभागभित्र निर्माण भइरहेको करिब एक किलोमिटर लामो तटबन्धप्रति भारतीय पक्षको कुनै आपत्ति नरहेको बताए। तर त्यसको पूर्वतर्फ थप १३२ मिटर तटबन्ध निर्माण गर्ने विषयमा भने दुवै देशबीच थप समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार भारतीय पक्षले उक्त थप खण्डको निर्माण अघि बढाउनुअघि दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीबीच छलफल र समन्वय गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ।
सीमा व्यवस्थापनका लागि ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ लगायतका द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत नियमित बैठक भइरहेको र नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल तथा एसएसबीबीच आवश्यक समन्वय जारी रहेको पनि सरकारले जनाएको छ।
मन्त्री खनालका अनुसार नेपाल–भारत द्विपक्षीय प्राविधिक समितिले अधिकांश क्षेत्रमा सीमांकनको काम टुंग्याइसकेको भए पनि सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा भने अझै सीमांकन हुन बाँकी छ। सरकारले ती क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको स्पष्ट अडान राख्दै ऐतिहासिक आधार र प्रमाणका आधारमा आफ्नो दाबी कायम राखेको उनले बताए।
उनले भने, “कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्रमा दुई पक्षबीच औपचारिक रूपमा सीमा नक्सांकन टुंगिएको छैन। तर यी क्षेत्र नेपालको भूभाग हुन् भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ र ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक वार्तामार्फत यो विषय समाधान गर्न पहल गरिरहेका छौँ।”
मन्त्री खनालले छिमेकी मुलुकबीच सीमा सम्बन्धी केही विवाद हुनु अस्वाभाविक नभएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता विषय कूटनीतिक संवादमार्फत नै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले अन्य क्षेत्रमा सीमा मापनसम्बन्धी प्राविधिक समितिले काम गरिरहेको र तटबन्धलगायतका विषयमा पनि आपसी समझदारीका आधारमा अघि बढ्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिए।
