Day: २०८१ बैशाख २७, बिहीबार

२७ बैशाख, काठमाडौं - कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । कार्कीले बिहीबार दायर गरेको रिटमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले गरेको आह्वान र त्यसका आधारमा भएका निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । साथै उनले कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको कामकारबाही नगर्न नगराउन र आफूलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी बहाल गर्न अवरोध नगर्न, नगराउन समेत अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । रिटकाे पेशी शुक्रबारका लागि ताेकिएकाे छ । संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश लगायत माग गर्दै रिट हालिएको छ । रिटमा कोशी प्रदेश प्रमुख कार्यालय, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्ग, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, संकल्प…

२७ बैशाख, बिराटनगर - कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम बिहीबार दिउँसो मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुअघि प्रदेश प्रमुखले ५२ जना सांसदको सनाखत गराएका थिए। प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको १६ महिनाका बीचमा कार्की तेस्रो पटक कोशीको मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। कार्की झापा निर्वाचन क्षेत्र नं ५ (क)बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् ।

२७ बैशाख, बिराटनगर - कोसीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले दुई दिन समय दिएर नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका छन् । खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बुधबार राति वैकल्पिक सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन् । सरकार गठनका लागि खापुङले वैशाख २८ शुक्रबार अपराह्न ५ बजेसम्मको समय दिएका छन् । कोसीमा मुख्यमन्त्री केदार कार्की पदमुक्त हुने वा नहुने विषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षबीच विवाद रहेका बेला प्रदेश प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्रीले साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएकाले सरकार रिक्तताको अवस्था देखाउँदै नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा प्रदेशसभाका ५२ जना सदस्यले…

२७ बैशाख, काठमाडौं - कांग्रेसले सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति नबनाए बजेट अधिवेशन अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिएको छ । बुधबार बसेको पार्टीका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकले ‘राज्य संयन्त्र नै एउटा व्यक्तिलाई जोगाउने नाममा किर्ते जालसाजीमा उत्रिएको’ निष्कर्ष निकाल्दै समिति बनाउनुपर्ने पूर्वअडानबाट पछि नहट्ने बरु अझै कडाइका साथ संसद्मा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको हो । उपसभापति धनराज गुरुङले संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने न्यूनतम मागबाट पछि नहट्ने बताए । ‘सत्तापक्षले भनेजस्तै समग्र सहकारीका समस्याबारे अध्ययन गर्नका लागि समिति बनाउन हामी तयार छौं । तर, गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न भएको तथ्य जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा…