२७ साउन, काठमाडौँ - सांसदहरुले देश विकासको बाधक मानिएको भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न यससम्बन्धी कसुरमा संलग्नलाई हदैसम्मको सजायको व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक भएकामा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबार बसेको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरुले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको कारबाहीमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्न नहुने धारणा राखे । सांसद नारायणी शर्माले भ्रष्टाचार, अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिलाई अनुसन्धानगरी कारबाही गर्न कुनै हदम्याद राख्न नहुनेमा जोड दिइन् । 'जहिले भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको थाहा हुन्छ, त्यतिबेला पनि कारबाही गर्ने बाटो खुला राख्नुपर्छ,' उनले भनिन्, 'भ्रष्टचारीलाई कारबाही गर्न हदम्याद राख्न हुँदैन ।' सांसद अर्जुननरसिंह…
२६ साउन, काठमाडौँ - नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीलाई सक्षम र सबल बनाउन शुद्धीकरण अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा शनिबार बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा वैचारिक, राजनीतिक र सांगठानिक विषयमा धारणा राख्दै दाहालले संसदीय परिपाटीबाट प्रदूषित भएको भन्दै शुद्धीकरण अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिएको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए । 'विभिन्न कारणले हाम्रो वर्गसँग सम्बन्ध टुटेको छ। संसदीय अभ्यासका क्रममा हामी कहीँ न कहीँ प्रदूषित भएका छौं । देशको राजनीतिक परिस्थिति जटिल बन्दै गएको बेला लोकतन्त्र र जनताको जनजीविका खतरामा परिरहेका बेला पार्टी सबल हुनुपर्छ । त्यसका लागि शुद्धीकरण अभियान जरुरी छ,' अध्यक्ष दाहालको…
२६ साउन, काठमाडौँ - सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारसँग विमतिका विषयहरूमा चुप लागेर बस्न नसकिने बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनको कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री शर्माले एमालेसँग भएका विमतिका विषयवस्तुलाई तिलाञ्जली दिने वा जबरजस्ती ढाकछोप गर्न खोजे सरकार नै दुर्घटनामा पर्ने भएकाले आफूले विमतीका विषय बाहिर ल्याउने गरेको प्रस्ट्याए । शर्माले भने, ‘अहिले पनि के बिर्सनु हुँदैन भने कांग्रेस र एमालेबीचमा भएका विमतिका विषयवस्तुहरूलाई हामीले तिलाञ्जली दियौं, हामीले जबरजस्ती छोप्न खोज्यौँ भने दुर्घटना हुन्छ । हामीले गर्ने के हो भने यसलाई सहजतापूर्वक लिने हो । एमालेको हामीसँगका विमतिलाई हामीले बुझ्नुपर्छ । एमाले हामीसँग कयौं कुरामा…
२४ साउन, काठमाडौँ - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालकबाट कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाउन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आचार्य र पुनले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेशसँगै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । बिहीबार भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश पोखरेलले मन्त्री खड्काको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै आचार्य र पुन सञ्चालक पदमा काम गर्न फर्किनेछन् । आचार्य र पुनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक पदमा नियुक्त…
२३ साउन, काठमाडौँ - नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् गृहमन्त्री रमेश लेखकले कांग्रेस-एमाले मिल्दा संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी कानून निर्माणमा ब्रेक थ्रू हुने स्थिति बनेको बताएका छन् । उनले १८ वर्षदेखि पूरा हुन नसकेका र ९ वर्षदेखि कानुन नै बन्न नसकेको विषयलाई समाधानको बाटोमा अघि बढाउन सफल भएको बताए । बुधबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पछिल्लो सरकार गठन र काम कारबाहीका विषयमा ब्रिफिङ गर्दै गृहमन्त्री लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई निष्कर्षतर्फ अघि बढाउनु वर्तमान सरकारको पहिलो सफलता भएको दाबी गरे । 'यो गठबन्धन बनेपछि सकारात्मक परिणामहरु देखिन थालिसकेका छन् । हामीले आज मात्रै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयमा टुंगिन बाँकी रहेको बेपत्ता पारिएकाहरुको छानविन…
२२ साउन, काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले आउने चुनावअघि प्रतिनिधि सभा तथा अन्य तहका निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरू पुनरावलोकन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । पछाडि परेका वर्गलाई निर्वाचित पदमा पुर्याउने गरी विभिन्न तहका निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो । बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित ११० सांसदहरू आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका नभई आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटकपटक सांसद मन्त्री भएका, उच्च सामाजिक अवस्था भएका व्यक्तिहरू रहेकाले उनीहरूको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, प्रकाश कुमार ढुंगाना र…
२१ साउन, काठमाडौँ - नवनियुक्त सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सोमबार प्रदेश प्रमुख समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । शाहले आफ्नो शपथसँगै ६ जना मन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्रीसमेत नियुक्त गरेर १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुको शपथसमेत सोमबार नै भएको छ । सुदूरपश्चिम यसपटक नेपाली कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्तिले सत्ता साझेदारी गरेका छन् । साझेदार दलहरुमध्ये मन्त्रालय संख्या भागबन्डाका क्रममा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय र दुई जना राज्यमन्त्री, नेकपा एमालेले तीन मन्त्रालय र एक जना राज्यमन्त्री तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक मन्त्रालय भागबण्डा गरेका छन् । सबैको आकर्षण मानिने आर्थिक मामिला कांग्रेस…
२० साउन, ललितपुर - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योजना निर्माण गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिन विभाग र मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन् । सडक विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालन गरेका कामको प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री ओलीले सडकको सुरक्षा र मानिसको सुरक्षा हुने गरी चालु योजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । 'मानिसलाई आवश्यक नै नहुने वन र भिरमा सडक खनेर कुनै फाइदा छैन, मानव बस्ती छुने र छोटो हुनेगरी सडक निर्माण गर्न आवश्यक छ, अनावश्यक ठाउँमा ‘ट्र्याक’ खोलेर उपयुक्त हुँदैन, भिरमा बाटो लगेर मानिसका लागि फाइदा हुँदैन, यसका लागि ध्यान दिन जरुरी छ', प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनले राजनीतिक दबाबका आधारमा जनतालाई फाइदा नहुने…
२० साउन, काठमाडौं - सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दल नेता कमलबहादुर शाहले दाबी पेस गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष उनले आइतबार दिउँसो दाबी पेस गरेका हुन् । आइतबार बिहान बसेको दलको बैठकले पार्टी सभापतिको निर्देशनमा शाहलाई अघि सार्ने निर्णय गरेको थियो । शाहको समर्थनमा एमालेले समर्थ गरेको छ । मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आज आइतबार साँझ ५ बजेसम्मको समय तोकेका छन् । आइतबार नै शाहलाई नियुक्ति दिने प्रदेश प्रमुख कार्यालयको तयारी छ । एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन बनेपछि सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको भागमा…
१८ साउन, धनगढी - सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साउन २० गते आइतबार भित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरिएको छ । मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले शुक्रबार नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका हुन् । संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका हुन् । उक्त धारामा दुई या दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । दाबी पेश गर्न आइतबार साँझ ५ बजेसम्मको अवधि तोकिएको छ । हाल दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन बनेको अवस्थामा सुदूरपश्चिममा यी…