Epost Nepal

राजनीति

दाहाल: यो सरकारको औचित्य गुम्दै गएको छ, अपारदर्शी तरिकाले बनेको आरोप

दाहाल: यो सरकारको औचित्य गुम्दै गएको छ, अपारदर्शी तरिकाले बनेको आरोप

४ माघ, काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकार आफ्नो औचित्य गुमाउँदै गएको दाबी गरेका छन्। संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आज आयोजित विपक्षी दलको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारका गतिविधिले जनतामा निराशा र असन्तुष्टि मात्रै बढाएको टिप्पणी गरे। दाहालले कांग्रेस-एमाले गठबन्धनलाई अप्राकृतिक भन्दै यसको गठन नै संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको आरोप लगाए। "सरकारका क्रियाकलापले आम निराशा उत्पन्न गरेको छ। यो सरकार अपारदर्शी र अप्राकृतिक तरिकाले बनेको छ," दाहालले भने। उनले सरकारका गलत निर्णय र क्रियाकलापका कारण विपक्षी दलहरू एकजुट भएर विरोधमा उभिन बाध्य भएको स्पष्ट पारे। "देशको वर्तमान अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्तासहित हामीले विरोध…
Read More
बीआरआई सम्झौतामा ऋण भन्ने शब्द छैन: परराष्ट्रमन्त्री राणा

बीआरआई सम्झौतामा ऋण भन्ने शब्द छैन: परराष्ट्रमन्त्री राणा

२९ पुस, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा गरिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौतामा ऋण भन्ने शब्द नै नरहेको परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले स्पष्ट पारेकी छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री राणाले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा अनिवार्य रूपमा ऋण लिनुपर्ने कुनै बाध्यात्मक अवस्था नरहेको बताइन्। कांग्रेसका केही सांसदहरूले बीआरआई सम्झौतामा ऋण लिने शर्तसहित हस्ताक्षर गरिएको दाबी गर्दै संसदीय समितिमा प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय समितिमा बोलाएर बीआरआई सम्झौताबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने र सम्झौताको आधिकारिक कागजात प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री राणाले बीआरआई सम्झौता विस्तृत…
Read More
प्रधानमन्त्री ओली: राजनीतिक दल फुटाउने कुनै मनसाय छैन

प्रधानमन्त्री ओली: राजनीतिक दल फुटाउने कुनै मनसाय छैन

२९ पुस, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानुनलाई आवश्यक परे सच्याउन सकिने भए पनि कुनै दललाई फुटाउने र मिलाउने काम आफ्नो जिम्मेवारी नभएको स्पष्ट पारेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई आज बालुवाटारमा बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लाग्यो भनी गलत प्रचार भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले दल मिल्ने वा फुट्ने विषय ती दलको आन्तरिक मामिला भएको स्पष्ट गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा संविधानले दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत समर्थन आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्दा कठिनाइ भएको स्मरण गरे। त्यसलाई संशोधन गरी कुनै एक पक्षमा…
Read More
कांग्रेस सांसद साउद अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माणप्रति असन्तोष

कांग्रेस सांसद साउद अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माणप्रति असन्तोष

२८ पुस, रुपन्देही – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य एनपी साउदले सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्नु सकारात्मक नभएको बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल, बुटवलमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका साउदले संसद् चलाउन नसकेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्दा सरकारमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको उल्लेख गरे। साक्षात्कारमा नेता साउदले ठूला दलहरू मिलेर सरकार गठन हुँदा पनि स्थिरता ग्यारेन्टी गर्न नसकिएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्ना अभिव्यक्तिमा संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना अभिव्यक्तिमा संवेदनशील हुन जरुरी छ। सहमतिविपरीतका अभिव्यक्तिले गठबन्धनको जगलाई असर पुर्याउन सक्छ।” नेता साउदले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली…
Read More
अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारको संवैधानिक अधिकार: मन्त्री गुरुङ

अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारको संवैधानिक अधिकार: मन्त्री गुरुङ

२७ पुस, काठमाडौं – सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय संविधानअनुसार भएको स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्री गुरुङका अनुसार संसद्‌मा विधेयक पेश गर्दा तत्काल पारित हुने सम्भावना नरहेकाले सरकारलाई अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो। संसद्को अधिवेशन माघ दोस्रो सातामा बोलाउने तयारी भइरहे पनि तत्कालका लागि कानुनी अड्चन हटाउन सरकारले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको उनले बताए। "अध्यादेश ल्याउन पाउनु सरकारको संवैधानिक अधिकार हो। राष्ट्रिय विपत्ति वा आर्थिक संकटको बेला कानुनी व्यवस्थाका लागि अध्यादेश आवश्यक हुन्छ," उनले भने। मन्त्री गुरुङले…
Read More
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कानुन संशोधन गरिएको: गृहमन्त्री लेखक

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कानुन संशोधन गरिएको: गृहमन्त्री लेखक

२७ पुस, काठमाडौं – गृहमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकको आर्थिक विकासलाई तीव्र बनाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत केही कानुन संशोधन गरेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल मसलन्द तथा शैक्षिक सामग्री उद्योग संघको २५औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले सरकारको प्राथमिकता आर्थिक विकास र समृद्धिमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे। गृहमन्त्री लेखकका अनुसार उद्योग, व्यवसायलाई सहज बनाउने, सुशासनलाई बलियो बनाउने र शासकीय सुधारलाई अघि बढाउने कानुन संशोधन गरिएको छ। उनले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै, बढी मूल्य परे पनि स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने नीति लिएको जानकारी दिए। साथै, मुलुकमा उद्योग र व्यवसायको विकासका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने आश्वासन दिए। गृहमन्त्री…
Read More
राष्ट्रियता र जनजीविकाका मुद्दामा दबाब दिन आन्दोलनको तयारी: अध्यक्ष नेपाल

राष्ट्रियता र जनजीविकाका मुद्दामा दबाब दिन आन्दोलनको तयारी: अध्यक्ष नेपाल

२७ पुस, काठमाडौं – नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रियता र जनजीविकाका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर राज्यलाई दबाब दिने गरी आन्दोलनको तयारी भइरहेको बताएका छन्। शनिबार ललितपुरमा आयोजित समाजवादी ललितपुर जिल्ला कमिटीको आठौँ अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले वामपन्थी र कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्ने प्रयास तीव्र भइरहेको उल्लेख गरे। उनले राष्ट्रियता र जनजीविकाका जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई उचित ढंगले अघि बढाउनका लागि समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय बनाउने र राज्यलाई दबाब दिने स्पष्ट पारे। उनले आफ्नो पार्टीको नेपालको राजनीतिमा विशेष महत्त्व रहेको भन्दै कार्यकर्ताहरूलाई निराश नहुन र महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्धताका साथ लाग्न निर्देशन दिए। अध्यक्ष नेपालले वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकजुट गर्दै…
Read More
अध्यक्ष दाहालको दाबी: वर्तमान सरकार अघि बढ्न असमर्थ

अध्यक्ष दाहालको दाबी: वर्तमान सरकार अघि बढ्न असमर्थ

२६ पुस, काठमाडौं – माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकार अब अघि बढ्न नसक्ने दाबी गरेका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै दाहालले यस्तो बताएका हुन्। दाहालले अहिलेको सरकारलाई "अप्राकृतिक, अलोकतान्त्रिक र अपारदर्शी"को संज्ञा दिँदै यो सरकार धेरै समय टिक्न नसक्ने धारणा राखे। उनले भने, “यो गठबन्धन अप्राकृतिक, अलोकतान्त्रिक र अपारदर्शी छ। मैले यो कुरा संसद् र बाहिर पनि गम्भीरताका साथ भनेको छु। अप्राकृतिक गठबन्धन भएकाले अब यो सरकार अघि बढ्न सक्दैन।” समाजवादी मोर्चालाई पुनः सक्रिय बनाउने योजना दाहालले समाजवादी मोर्चालाई पुनः…
Read More
एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि ०८७ सम्म सत्ता टिकाउने चाहना रहेको आशंका

एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि ०८७ सम्म सत्ता टिकाउने चाहना रहेको आशंका

२६ पुस, काठमाडौं – नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् भंग गरेर २०८७ सम्म सरकारमा बस्ने योजना बनाएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। सिंहदरबारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपालले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। अध्यक्ष नेपालले संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली पछाडि हटेको भन्ने कुरा सुनेको जनाउँदै, जनताको सुविधाहरूलाई सहज बनाउनेतर्फ ध्यान दिन संविधान संशोधन आवश्यक भएको बताए। “संविधान संशोधनको कुराबाट प्रधानमन्त्री पछि हट्नुभएको भन्ने सुनिएको छ। उहाँको २०८७ सम्म सरकारमा बस्ने चाहना हुन सक्छ। संसद् नै भंग गरेर त्यसैलाई आधार बनाउँदै थप ६…
Read More
निर्वाचन थ्रेसहोल्ड बढाउने सरकारको तयारीप्रति मधेसी दलको आपत्ति, संघर्षको चेतावनी

निर्वाचन थ्रेसहोल्ड बढाउने सरकारको तयारीप्रति मधेसी दलको आपत्ति, संघर्षको चेतावनी

२६ पुस, काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधित्वका लागि आवश्यक न्यूनतम मत प्रतिशत (थ्रेसहोल्ड) बढाउने सरकारको तयारीप्रति मधेश केन्द्रित दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले थ्रेसहोल्ड बढाए संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले समानुपातिक प्रणालीमा प्रतिनिधिसभाका लागि कम्तीमा ३ प्रतिशत र प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशत मत ल्याउने दललाई मात्रै सिट पाउने प्रावधानलाई संशोधन गरी क्रमशः ५ प्रतिशत र ३ प्रतिशत पुर्‍याउने तयारी गरिरहेको छ। यस सम्बन्धमा निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा गृह मन्त्रालयले संशोधन गरिसकेको छ। गृहले गरेको संशोधनले कानुनी मान्यता पाए साना दलहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा ठूलो बाधा पुग्नेछ। यस्तो अवस्थामा ठूला दलहरूले बढी फाइदा लिने र संसद्मा राष्ट्रिय मान्यता…
Read More
Home
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
Search